एक राष्ट्र-एक किंमत-एक रेशन! केंद्र सरकारकडून अन्न सुरक्षा योजनेचा प्रारंभ, 81 कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य

प्रातनिधीक छायाचित्र

केंद्र सरकारच्या नवीन एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजनेचा प्रारंभ 1 जानेवारी 2023 पासून होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य देण्यात येणार आहे. ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची प्रभावी आणि एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल. सर्वात दुर्बल 67% लोकसंख्येसाठी म्हणजेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या 81.35 कोटी लोकांसाठी मंत्रिमंडळाने एक राष्ट्र – एक किंमत – एक रेशन हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

( हेही वाचा : उर्दू भाषा भवनाबाबत बाल आयोगाची महापालिकेला नोटीस, दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश)

या योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या सर्व लाभार्थ्यांना म्हणजेच अंत्योदय अन्न योजना कुटुंब आणि प्राधान्य कुटुंबातील व्यक्तींना पुढील एक वर्षासाठी देशभरातील 5.33 लाख रास्त भाव दुकानांच्या विस्तृत नेटवर्कच्या माध्यमातून मोफत अन्नधान्य पुरवेल. या निर्णयामुळे गरिबांसाठी अन्नधान्याची सुलभता, किफायतशीर दर आणि उपलब्धता या दृष्टीने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या तरतुदींना बळ मिळेल .

मोफत अन्नधान्य एकाच वेळी देशभरात वन नेशन वन रेशन कार्ड अंतर्गत पोर्टेबिलिटीची एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल. केंद्र सरकार 2023 वर्षासाठी 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अन्न अनुदानाचा भार उचलणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत अन्न सुरक्षेबाबत लाभार्थी स्तरावर एकसमानता आणि सुस्पष्टता आणणे हे नवीन योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या निर्णयाची वास्तविक अंमलबजावणी करण्यासाठी, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी 29 डिसेंबर 2022 रोजी सर्व राज्यांच्या खाद्य सचिवांसोबत बैठक घेतली आहे. तांत्रिक ठरावांसह मोफत धान्य वाटपाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 1 जानेवारी 2023 पासून मोफत अन्नधान्य योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले.

1 जानेवारी 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांसाठी अन्नधान्याची शून्य किंमत दर्शविणारी सुधारित अनुसूची I ची अधिसूचना 31.12.22 रोजी जारी करण्यात आली आहे आणि ती राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सामायिक करण्यात आली आहे. अन्न महामंडळाच्या सर्व महाव्यवस्थापकांना 01.01.2023 ते 07.01.2023 पर्यंत त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील वेगवेगळ्या परिसरात दररोज तीन शिधावाटप दुकानांना भेटी देण्याचे आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या नोडल अधिकाऱ्यांना आढावा आणि सुधारात्मक कारवाईसाठी दररोज अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here