- विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट असणारा लोअर परळ मधील सुमारे ३० हजार ५५० चौरस वार (सुमारे ६ एकर) क्षेत्रफळाचा भूभाग हा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचाच असल्यावर शिक्कामोर्तब करीत हा भूभाग सेंचुरी टेक्सटाईल्स ऍन्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांना अभिहस्तांतरित करण्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे हा भूभाग पूर्णपणे मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारित आला आहे. विशेष म्हणजे जिथे महापालिकेच्या यापूर्वीच्या सर्व उपायुक्त आणि सहायक आयुक्तांनी हार मानली होती तिथे नव्या दमाच्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अभ्यासपूर्ण बाजू विधी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मांडून या भूखंडावर महापालिकेचे नाव कोरले. सन २०२४-२०२५ च्या सिद्धगणक दरांनुसार (रेडीरेकनर) या भूभागाची किंमत अंदाजे ६६० कोटी रुपये एवढी आहे.
लोअर परळ मधील भूकर क्रमांक १५४६ (ब्लॉक ए) हा अंदाजे ३०,५५० चौरस वार क्षेत्रफळ असणारा भूभाग गरीब वर्गातील (poorer class) कर्मचाऱ्यांची घरांसाठी सेंचुरी स्पिनिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग लिमिटेड (सद्यस्थितीत सेंचुरी टेक्सटाईल्स ऍन्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड) यांना ०१ एप्रिल १९२७ पासून पुढील २८ वर्षांच्या कालावधीकरिता देण्यात आला होता. या जागेवर मिलतर्फे बांधण्यात आलेल्या ४७६ खोल्या, १० दुकाने व चाळीसह हा मक्ता ०३ ऑक्टोबर १९२८ रोजी केलेल्या करारान्वये देण्यात आला होता. हा मक्ता कालावधी ३१ मार्च १९५५ रोजी संपुष्टात आला. (Century Mill Plot)
(हेही वाचा – Torres Scam : टोरेस कंपनीला ६ महिन्यापूर्वीच बजावलेले समन्स; कारवाई मात्र झाली नाही)
भूकर क्रमांक १५४६ (ब्लॉक ए) या ३०,५५० चौरस वार क्षेत्राच्या मक्ता करारातील अटीनुसार, २८ वर्षांचा मक्ता कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर या भूभागावरील मक्ता हक्क संपून या भूभागावर केवळ मुंबई महानगरपालिकेची मालकी आहे. असे असतानाही, मक्ता संपुष्टात आल्यानंतर हा भूभाग परत करण्याऐवजी तो आपल्या नावे अभिहस्तांतरित करण्यासाठी सेंचुरी मिल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका (क्रमांक २९५-२०१७) दाखल केली. या याचिका प्रकरणामध्ये महानगरपालिकेतर्फे वरिष्ठ विधिज्ज्ञांची नियुक्ती करून खटला लढवण्यात आला.
या खटल्याच्या सुनावणीअंती, उच्च न्यायालय (मुंबई) यांनी या याचिकेवर १४ मार्च २०२२ रोजी निकाल दिला. त्यानुसार याचिकाकर्ते सेंचुरी टेक्सटाईल्स ऍन्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांना भूकर क्रमांक १५४६ चे अभिहस्तांतरण (conveyance of plot) करण्यात यावे, असे आदेश माननीय उच्च न्यायालयाकडून महानगरपालिकेला देण्यात आले. (Century Mill Plot)
(हेही वाचा – Missing Link Project : चांदिवलीतील ६० फुटी आणि जंगलेश्वर मंदिर मार्गाला जोडणारा नवीन मार्ग लवकरच खुला)
या आदेशाविरुद्ध मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता विभागाने माननीय सर्वोच्च न्यायालयात १३ मे २०२२ रोजी विशेष अनुमति याचिका (S. L. P.) दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी १३ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या १४ मार्च २०२२ रोजीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर तत्कालिन मालमत्ता विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत गायकवाड, शिवकुमार तांदळे तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ यांच्यासोबत याचिकेवर अभ्यासपूर्ण बाजु मांडली. यासाठी छोट्या छोट्या बाबींचा विचार करून बाजू मांडण्याचा प्रयत्न मालमत्ता विभागाच्यावतीने करण्यात आला. मात्र, ही अभ्यासपूर्ण बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला जात असतानाच मालमत्ता विभागाची धुरा यापूर्वी सांभाळणाऱ्या सहआयुक्त, उपायुक्त तसेच सहायक आयुक्तांकडून कशाला हा सर्व खटाटोप करता, महापालिकेच्या विरोधात निकाल जाणार आहे, असे सांगत होते, परंतु गायकवाड आणि त्यांच्या टिमने हार न मानता या याचिकेवर विधिज्ज्ञांच्या माध्यमातून महापालिकेची बाजू सक्षमपणे मांडली.
त्याचा परिणाम आता दिसून आला असून याची सुनावणी होवून सर्वोच्च न्यायालयाने ०७ जानेवारी २०२५ रोजीच्या आदेशान्वये माननीय उच्च न्यायालयाचा निकाल (impugned order) कायम न ठेवता महानगरपालिकेचे अपील मंजूर केले. आणि सेंचुरी टेक्सटाईल्स ऍन्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच, या प्रकरणातील काही प्रलंबित अर्ज (pending petitions) असल्यास तेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढले आहेत. एकूणच, कायदेशीर बाबींमधून मुक्त होवून हा भूभाग आता पूर्णपणे महानगरपालिका प्रशासनाच्या ताब्यात मिळवण्यात यश आले आहे. महानगरपालिकेच्या संबंधित सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या कार्यवाहीमध्ये उल्लेखनीय योगदान दिल्याने एक मोठे यश महापालिकेला मिळून ज्या भूखंडांची आशा महापलिकेच्या यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी सोडून दिली होती, तोच भूखंड आता महापालिकेच्या ताब्यात आला आहे. सन २०२४-२०२५ च्या सिद्धगणक दरांनुसार (रेडीरेकनर) या भूभागाची किंमत अंदाजे ६६० कोटी रुपये इतकी आहे. (Century Mill Plot)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community