राज्यातील मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्धच असून मराठा समाजातील सर्व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या सर्व योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणार असल्याची घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी मंगळवारी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना केली.
तसेच ज्या जिल्ह्यात जागा उपलब्ध होण्यास अडचणी आहेत तिथे खासगी संस्थांकडून निविदा प्रक्रिया राबवून तातडीने प्रक्रिया करावी आणि भाडेतत्वावर तातडीने ती सुरू करावीत असे आदेशही दिल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
आज मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे,आमदार भरत गोगावले, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी) व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे उपस्थित होते, अशी माहितीही पाटील यांनी दिली.
मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) म्हणाले, मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात १०० मुले आणि ५० मुली असे १५० विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह सुरू करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध व्हावेत यासाठी वसतिगृहाच्या कामाला अधिक गती द्यावी.आणि वसतिगृह लवकर सुरू व्हावेत यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे, अशा सक्त सूचनाही सर्व संबंधितांना देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
(हेही वाचा- Israel-Palestine War : 35 एकर जमीन, 75 वर्षांचा इतिहास, 3 धर्मांचे दावे; ‘हे’ आहे इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धाचे मूळ)
आतापर्यंत चार ठिकाणी वसतिगृह सुरू झाली असून. खारघर,कोल्हापूर, नाशिक,औरंगाबाद,लातूर नागपूर, पुणे, अमरावती याठिकाणी लवकरच सुरू होतील.यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना पीएचडी करणाऱ्या सारथीमार्फत फेलोशिप देण्यात येते त्या विद्यार्थ्यांची संख्या २०० करण्याची शिफारसही करण्याचा निर्णय आजच्या उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे पाटील यांनी यावेळी नमूद केले.
ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेश मिळाला नाही त्यांना निर्वाहभत्ता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत देण्यात यावा.सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर अनुक्रमे मुंबई शहर / उपनगर, ठाणे/पुणे, इतर महसूली विभागातील शहरे / क वर्ग मनपा शहरे व इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी ६०हजार रूपये, ५१ हजार रुपये, ४३ हजार रुपये व मुख्य सचिव समितिने तालुका स्तरावर ३८ हजार रुपये इतका निर्वाह भत्ता प्रस्तावित केल्याप्रमाणे देण्यात यावा, अशी शिफारसही मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली.हा प्रस्ताव उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून लवकर मंत्रिमंडळ बैठकीत आणावा अशा सूचनाही उपसमितीच्या बैठकीत दिल्याचे पाटील यांनी सांगितले.त्याचवेळी प्रत्येक जिल्ह्यातील सुरू करण्यात येणाऱ्या वस्तीगृहाच्या कामालाही अधिक गती देण्यात जिल्हास्तरावर समनव्यक यांची नियुक्ती करावी त्यामुळे कामाला गती मिळेल,असेही निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि सारथी या दोन्ही महामंडळाच्या कामाला गती देण्यासाठी संचालकपदांची संख्या वाढविण्यात येईल का याबाबतही आढावा आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.त्यात सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिका संदर्भात उप समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. याबाबत दिल्लीतील ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा करणार असल्याचेही मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community