मासेमारी कायद्यातील बदल हा भ्रष्टाचारासाठी कुरण! समितीचा आरोप

राज्य मंत्रिमंडळाने २३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी राज्यपालांच्या अधिकाराने महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन १९८१ च्या कायद्यात बदल केले. हे बदल बेकायदेशीर बोटींना मासेमारी आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कायद्याने भ्रष्टाचार करण्यासाठी कुरण आहे. त्यासाठीच हा सुधारीत कायदा पारित करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने केला आहे.

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडून करोडो रुपयांची उलाढाल

महाराष्ट्र राज्यात २००० पेक्षा जास्त अनधिकृत पर्ससीन नेट मासेमारी नौका कार्यरत असल्याचा दावा अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे देवेंद्र तांडेल यांनी केला आहे आणि या सर्व अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांना कायद्यात आश्रय देण्यात आले आहे. भविष्यात या नवीन कायद्याच्या अंतर्गत भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडून करोडो रुपयांची उलाढाल होणार असल्याचे भाकीत तांडेल यांनी केले आहे. नवीन कायद्यातील कलम १७ (११)(ब) चे कायद्याचे सतत उल्लंघन करणाऱ्या मच्छिमारांचे परवाने रद्द करण्याची, तसेच मासेमारी नौका जप्त करण्याची तरतूद केली असल्याने समितीने या कलमाचे स्वागत केले आहे. परंतु यावर मत्स्यव्यवसाय विभाग कितपत कारवाई करणार हा प्रश्न आहे. कायद्यातील कलम १० (१) चे समितीकडून स्वागत करण्यात आले आहे.

(हेही वाचा धक्कादायक! मुंबईत ९४ हजार फ्रंटलाईन वर्कर्सचे लसीकरण बाकी)

तर मंत्री अस्लम शेख यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार

सरकारने १९८१ च्या कायद्याची जरी अंमलबजावणी केली असती, तरी अनधिकृत मासेमारीला सक्षम पद्धतीने आळा घालता आला असता. परंतु भ्रष्टाचाराने भरलेल्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने या कायद्याची अंमलबजावणी केली नसल्याने आज ही परिस्थिती उद्भवली आहे. या अधिकाऱ्यांना खुलेआम पैसे कमावण्याचा मार्ग २०२१ चा कायदा करून देणार आहे. जर नवीन मासेमारी कायद्यांतर्गत मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून कायदा पारित झाल्यापासून एका आठवड्यात अनधिकृत पर्ससीन नेट मासेमारी नौकांवर कारवाई झाली नाही, तर मत्स्यव्यवसाय आयुक्त आणि सचिव यांनी कामात कसूर केल्याने त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी समिती लावून धरणार आहे, तसेच मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख आणि राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या राजीनाम्याची मागणीही समिती करणार आहे.

सुधारीत कायद्यात अस्पष्टता

तसेच नवीन कायद्यात लहान व बारीक मासळी मारणे गुन्हा घोषित केला आहे. परंतु बहुतांश जिल्ह्यात बारीक मासळी वर आधारित मच्छिमार अवलंबून आहेत. या कायद्यात मासळीचे प्रकार जाहीर करणे आवश्यक आहे. जवला, करदी, (सुकट) टेंडली, मांदेली, इत्यादी मासळी या कायम आकाराने छोट्याच असतात. मग त्या मासळी बद्दल काही स्पष्टीकरण कायद्यात केले नसल्याचे समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो म्हणाले. विना परवाना कोणी समुद्रात जात असेल तर दंड व्हायलाच पाहिजे. परंतु व्हीआरसी प्रस्ताव पाठविल्यास कधी कधी व्हीआरसी मिळायला २ महिने लागतात. त्या वेळी मच्छीमारांनी काय करावे, याचे स्पष्टीकरणpersian fishing net नाही, किंवा प्रस्ताव पाठविणाऱ्या बोट मालकास पावती किंवा रिसिव्हड (पोच) घेतल्यास मासेमारी करिता जाता येईल किंवा कसे त्याचेही स्पष्टीकरण मिळणे गरजेचे असल्याचे डिमेलो यांनी सांगितले.