केंद्र सरकारने लष्कराच्या भरतीसंदर्भात आणलेल्या अग्निपथ योजनेवरुन देशभर वादंग सुरु असतानाच, हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. देशभरातील आंदोलनादरम्यान झालेल्या तोडफोड आणि जाळपोळीची विशेष तपास पथकाच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणा-या याचिकेवर मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीशांनी निर्णय दिल्यानंतर, त्यावर सुनावणी होणार, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अग्निपथ या योजनेविरोधात झालेल्या हिंसक आंदोलनाबाबत स्टेट्स रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश उत्तरप्रदेश, तेलंगणा, बिहार, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांना देण्यात यावे, अशी मागणी या जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे. अग्निपथ या योजनेचा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि लष्करावर नेमका काय परिणाम होणार? याची पडताळणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकर्त्या तिवारी यांनी केली आहे.
( हेही वाचा: ‘ठाकरे सरकार’चं टेन्शन वाढवणारी एकनाथ शिंदेंची ३ मोठी विधानं )
माघार नाही; अजित दोवाल
देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांनी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अग्निपथ ही भरती योजना मागे घेतली जाणार नाही, असे म्हटले आहे. याबाबतचा निर्णय रातोरात घाई गडबडीत किंवा एका झटक्यात घेण्यात आलेला नाही. मागील अनेक दशकांपासून त्यावर चर्चा सुरु होती, असे त्यांनी म्हटले आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी हे मत मांडले.
मागील अनेक दशकांपासून विविध समित्यांनी लष्कराची फेररचना आणि सुधारणांबाबत चर्चा केली असून, त्यामध्ये मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान आणि अन्य घटकांच्या वापराचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. या नव्या भरती प्रक्रियेच्या माध्यमातून प्रत्येक तरुणाची उर्जा आणि त्याची बुद्धीमत्ता देशाला अधिक बळकट करण्यासाठी वापरली जाईल. देशासाठी काही तरी करु पाहणा-या प्रत्येक युवकासाठी ही मोठी संधी आहे, असे दोवाल यांनी म्हटले आहे.
