राज्याचे मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महापालिकेत मोठी पदे भुषवली, तसेच मंत्री बनल्यानंतर नगरविकास खात्यांच्या माध्यमातून सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांवर त्यांची वर्चस्व ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु नगरविकास खात्याचे मंत्री आणि मुख्यमंत्री बनलेल्या एकनाथ शिंदे यांचा मुंबईचा अभ्यासच कच्चा आहे का असा प्रश्न आता मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह जनतेला पडलेला आहे. मुंबईमध्ये महापालिकेसह इतर प्राधिकरणेही कार्यरत असताना मुख्यमंत्र्यांना सर्वसामान्य जनतेप्रमाणे मुंबई महापालिकाच दिसत आहे. त्यामुळे बीपीटीच्या जागेवरील अस्वच्छता आणि त्यानंतर रविवारी एसआरए इमारतीच्या आवारातील कचऱ्याच्या समस्येवरून मुख्यमंत्र्यांना महापालिकेचे आयुक्त व अधिकारी यांनाच धारेवर धरले. त्यामुळे अधिकार नसलेल्या भागाची जबाबदारी महापालिकेच्या खांद्यावर टाकून मुख्यमंत्री हे एकप्रकारे इतर प्राधिकरणांना वाचवून महापालिकेला तोफीच्या तोंडी देण्याचे काम करत असल्याने महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरलेली पहायला मिळत आहे. (Mumbai Cleanliness)
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे रविवारी चेंबूर येथील कार्यक्रम आटोपून कुर्ला येथील वत्सलाताई नाईक नगर एसआरए वसाहतीला भेट दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत आमदार मंगेश कुडाळकर, महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल, एल विभागाचे सहायक आयुक्त हिर्लेकर तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते. या भागातील अस्वच्छता पाहून मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. यावेळी या वसाहतीमधील शौचालयाची आणि त्या आजूबाजूच्या परिसराची पाहणी केली असता त्याठिकाणी अस्वच्छता आणि दुर्गंधी असल्याचे निदर्शनास आले. मुंबईतील प्रमुख ठिकाणांसोबतच शहरातील अंतर्गत रस्ते, छोट्या गल्ल्या आणि शौचालये यांची दिवसातून पाच वेळा स्वच्छता करण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्याची प्रभावी अमंलबजावणी झाली पाहिजे अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना निर्देश दिले. (Mumbai Cleanliness)
मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी ही महापालिकेची असून बीपीटी असो वा एसआरए प्रकल्पांची जबाबदारी राखण्याची जबाबदारी संबंधित विकासक तथा संस्थेची आहे. झोपडपट्टीत स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी ही महापालिकेची असली तरी पुनर्विकास झालेल्या एसआरए योजनांमधील प्रकल्पांतील स्वच्छतेची जबाबदारी ही महापालिकेची नाही. त्यामुळे ज्या भागांमध्ये स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी महापालिकेची नसतानाही आधी बीपीटी आणि आता एसआरए प्रकल्पांतील इमारती आदी ठिकाणच्या स्वच्छतेवरून मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेला फैलावर घेतल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरलेली पहायला मिळत आहे. (Mumbai Cleanliness)
मुंबईत एमएमआरडीए, बीपीटी, एसआरए अशी अनेक प्राधिकरणे असून त्यांच्या प्रत्येकाचा हद्द असून त्याठिकाणी स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी ही संबंधित प्राधिकरणाची असते. परंतु दुसऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेच्या डोक्यावर दुसऱ्याने न केलेल्या कामाचे खापर फोडल्याने ही नाराजी आता प्रचंड वाढलेली आहे. अशाप्रकारे मुख्यमंत्र्यांकडून एकप्रकारे महापालिकेची बदनामी केली जात आहे. ही नाराजी आता राजीनाम्यातून व्यक्त झालेली दिसेल, असा सूर आता ऐकू येवू लागला आहे. महापालिकेत आज ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यातच निवडणूक कामांसाठी प्रत्येक विभागांमधून ५० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या ऑर्डर येत आहेत. त्यामुळे आधीच कर्मचारी वृंद कमी त्यातच निवडणूक कामांसाठी अर्धा कर्मचारी वर्ग गेल्याने केंद्र सरकारच्या योजना तसेच राज्य सरकारच्या योजना अणि मुख्यमंत्र्यांचे आदेश पाळताना मुंबई महापालिकेच्या विकासकामांच्या सेवा सुविधांवरच अधिक ताण पडत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आधी ज्या भागांमध्ये कचरा आढळून येतो, त्या भागाची माहिती घेऊन जर महापालिकेची चूक असेल तर जरुर धारेवर धरावे. परंतु ज्या भागांमध्ये स्वच्छता राखण्याचे अधिकारी महापलिकेला नाहीत, त्याबद्दल महापालिकेला का धारेवर धरले जाते असाही सवाल कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे. (Mumbai Cleanliness)
(हेही वाचा – Deepak Kesarkar : आदित्य ठाकरे यांच्या वक्तव्यावर दीपक केसरकर यांचे टीकास्त्र, आताची लहान मुलं काहीही बोलतात !)
मुख्यमंत्र्यांनी, महापालिका आयुक्तांना झापल्यानंतर आयुक्तांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून संबंधितांना निलंबित करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. यावर तर अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त करत किती कर्मचाऱ्यांना निलंबित करणार असा सवाल करत ज्या भागाची पाहणी केली त्या भागाची जबाबदारी महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे याप्रकरणी कर्मचाऱ्यांना निलंबित कसे केले जाईल असा सवाल संबंधित अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना केल्याची माहिती मिळत आहे. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनवाढ तसेच महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या विसंगती समितीच्या शिफारशीनुसार अभियंत्यांना वाढ देऊन इतर कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ लटकवून ठेवली आहे. त्यामुळे ही नाराजी अधिकच वाढलेली असून त्यात केंद्र सरकारच्या योजना परस्पर महापालिकेच्या माथी मारल्या जात असल्याने अधिकाऱ्यांवर आधीच कामाचा ताण आहे. त्यातच मुख्यंमत्री हे अशाप्रकारे योजना राबवण्यासाठी महापालिका काम करत असतानाही महापालिकेची बदनामी करत असल्याने महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांच्यापेक्षा उध्दव ठाकरे हे बरे होते असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. (Mumbai Cleanliness)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community