राज्यातील कुपोषणाचे ‘हे’ आहे मुख्य कारण- उच्च न्यायालय!

राज्यातील कुपोषण अद्यापही कमी झालेले नाही. नवजात बालकांमध्ये कुपोषणाचं प्रमाण वाढलेलचं दिसून येत आहे. त्यामुळे या कुपोषणाचे मुख्य कारण हे बालविवाह असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दुर्गम आदिवासी जिल्ह्यांत आजही 12-13 वर्षाच्या मुलींचे विवाह होत आहेत. पुरेसं शिक्षण नसल्यामुळे या मुली 15-16 व्या वर्षीच आई बनतात. त्यामुळे कमी वयात झालेल्या या बाळंतपणातून जन्माला आलेली मुलं लवकर दगावतात.

बालविवाह हे कुपोषणाचे मुख्य कारण

कुपोषणाची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आदिवासी भागात तर हा प्रश्न चिंताजनक आहे. कुपोषणाचे मुख्य कारण बालविवाह असल्याचे, सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सांगितले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी झाली.

( हेही वाचा: दीड लाखांहून अधिक काश्मिरी पंडितांची हत्या, तरी काँग्रेसला मुसलमानांचा पुळका! )

तरीही बालविवाह सुरुच

अजूनही राज्यात काही जिल्ह्यांत बालविवाह होतात. यात आदिवासी समाजाची पारंपारिक रुढीची मानसिकता आहे. बाराव्या- तेराव्या वर्षी लग्न करुन पंधराव्या वर्षी माता होणे अपरिपक्व आणि अशक्तपणाचे कारण आहे. याची जाणीव या समाजाला व्हावी, म्हणून जनजागृती मोहिम राबवावी, असे मत खंडपीठाने नोंदवले. तसेच, राज्याच्या अर्थसंकल्पात याची पुरेशी तरतूद नसल्याची खंतही याचिकाकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात आली. बालविवाहसंदर्भात वेळोवेळी मार्गदर्शन केले जाते. तरीही राज्यातील 16 जिल्ह्यांमध्ये बालविवाह पद्धती सुरु आहे. अशी माहिती याचिकार्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी दिली.