महापालिका शाळांमधील मुलांना छत्री नाही, तर रोख रुपयेच

मुंबई महापालिका शिक्षण विभागातील शालेय विद्यार्थ्यांना सन २०२२-२३ साठी शालोपयोगी वस्तू-वह्या, रेनकोट व स्टेशनरीच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर प्रशासकांनी या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यामुळे येत्या पुढील आठवड्यात या सर्व वस्तूंचे वाटप विद्यार्थ्यांना केले जाणार आहे. मात्र, रेनकोटची खरेदी प्रक्रिया सुरू असली तरी छत्रीच्या खरेदीची प्रक्रिया निविदेतच अडकल्याने आता प्रशासनाने आठवी ते दहावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना छत्रीचे पैसे अदा केले जाणार आहेत. प्रत्येक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना छत्री वाटपाचे पैसे देऊन त्यांच्या मार्फत मुलांना छत्री खरेदीला पैसे वितरित केले जाणार आहे.

शाळेच्या पहिल्या दिवशी मुलांना २७ शालेय वस्तूंचे वाटप महापालिका शाळांमध्ये करण्यात येत असले, तरी या शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरु झाल्यानंतर शालेय वस्तूंच्या खरेदीसाठीची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. शाळा सुरु झाल्यानंतर या खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेतील प्रस्तावांना प्रशासकांनी मान्यता दिली. त्यानुसार गणवेश, शूज आणि सॉक्स तसेच स्टेशनरीसह रेनकोटचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले होते. या वर्षापासून मुलांना नवीन रंगसंगतीचे आकर्षक गणवेश या आठवड्यात प्राप्त होणार आहेत. लवकरच या वस्तू देखील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतील, याची दक्षता घेण्यात येत असल्याची माहिती सहआयुक्त अजित कुंभार व शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांनी दिली आहे.

(हेही वाचाः श्रीगणेशोत्सवाकरीता कोकणात जाण्यासाठी ७४ विशेष ट्रेन्स)

मिळणार रोख रुपये

शाळेच्या पहिल्या दिवशी पाठ्यपुस्तकांचे वाटप करण्यात आलेले आहे. तसेच या शैक्षणिक वर्षात प्रायोगिक तत्वावर प्रथमच इयत्ता आठवी ते दहावी पर्यंतच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांना छत्री खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी २७० रुपये रोख स्वरूपात देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात सर्व विद्यार्थ्यांना छत्री उपलब्ध होईल,असा विश्वास सहआयुक्त अजित कुंभार यांनी व्यक्त केला.

बिल सादर करणे बंधनकारक

सध्या डीबीटी अंतर्गत विद्यार्थ्यांना वस्तू खरेदीसाठी पैसे दिले जातात. परंतु महापालिका शाळांमधील मुलांची बँक खाती नसल्याने छत्रीचे पैसे रोख स्वरुपात दिले जाणार आहेत. यासाठी प्रत्येक शाळांमधील मुख्याध्यापकांच्या माध्यमातून रोख रक्कम दिली जाणार असून, त्यांच्यामार्फत मुलांना प्रत्येकी २७० रुपये दिले जातील. या पैशांमधून विद्यार्थ्यांना छत्री खरेदी करता येईल, परंतु ही छत्री खरेदी केली याचे बिल मुख्याध्यापकांना सादर करणे विद्यार्थ्याला बंधनकारक असेल.

(हेही वाचाः मेट्रोच्या आरे कारशेडला आता मनसेच्या ठाकरेंचाही विरोध)

भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता

मात्र, मुख्याध्यापकांना थेट रक्कम कुठल्या खात्यातून काढून देणार आणि अशाप्रकारची तरतूद महापालिकेत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अशाप्रकारच्या रोख रक्कमेमुळे मोठा भ्रष्टाचार होण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. काही वर्षांपूर्वी शालेय वस्तू खरेदीला विलंब झाल्याने मुलांना दप्तर, पाण्याची बॉटल व इतर साहित्य खरेदीसाठी पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु तांत्रिकदृष्ट्या ते शक्य न झाल्याने ना मुलांना साहित्य मिळाले, ना त्यांना त्याचे पैसे मिळाले. त्यामुळे मुलांना साहित्याविनाच शाळेत जावे लागले होते.