१८ वर्षांखालील मुलांना ‘सोशल मीडिया’वर खाते उघडण्यासाठी त्यांच्या पालकांची संमती घ्यावी लागणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट’ (डीपीडीटी), २०२३ च्या अंतर्गत मसुदा बनवला आहे. हा मसुदा ३ जानेवारी या दिवशी जनतेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. (Social Media)
(हेही वाचा – Maha Kumbh Mela 2025: देश-विदेशांतील भाविकांना उत्कंठा; १८३ देशांत पाहिली गेली वेबसाइट)
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, Mygov.in वर जाऊन लोक त्यांच्या हरकती नोंदवू शकतात आणि या मसुद्याविषयी सूचनाही देऊ शकतात. पालकांची संमती घेण्याची पद्धतही मसुद्यात नमूद करण्यात आली आहे. सुमारे दीड वर्षांपूर्वी या विधेयकाला संसदेने संमती दिली होती.
पालकांची संमती मिळवण्याची प्रणालीही नियमांमध्ये नमूद केली आहे. मुलांनी त्यांचा डेटा कोणत्याही स्वरूपात वापरण्यासाठी पालकांची संमती अनिवार्य असल्याचेही म्हटले आहे. या कायद्यात वैयक्तिक डेटा गोळा करणार्‍या आणि वापरणार्‍या कंपन्यांना ‘डेटा फिड्युशियरी’ म्हणतात. (Social Media)
डेटासाठी जबाबदार असलेल्या कंपन्यांना हे तपासावे लागेल की मुलाचे पालक असल्याचा दावा करणारी व्यक्ती प्रौढ आहे आणि कोणत्याही कायद्याचे पालन करणे आवश्यक असल्यास, त्याची ओळख पटवू शकते.
मसुद्यानुसार, या डेटा कंपन्या हा डेटा केवळ त्या कालावधीसाठी ठेवू शकतील ज्यासाठी लोकांनी त्यांना संमती दिली आहे. यानंतर त्यांना हा डेटा हटवावा लागेल. ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्म डेटासाठी जबाबदार असलेल्या कंपन्यांच्या श्रेणीत येतील.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community