भारताने बेकायदेशीरपणे स्थापित केलेल्या केंद्रशासित प्रदेश लडाखला आम्ही कधीही मान्यता दिलेली नाही. (China On Ladakh) भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कलम 370 (Article 370) रहित करण्याच्या निर्णयामुळे सीमेचा पश्चिम भाग चीनचा आहे हे सत्य बदलू शकत नाही, अशी दर्पोक्ती चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केली आहे.
(हेही वाचा – Mahadev Betting App : येत्या २ महिन्यांत कारवाई पूर्ण करणार; गृहमंत्र्यांचे विधानसभेत उत्तर)
संवाद आणि चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवण्याची मागणी
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग (Mao Ning) यांनी म्हटले आहे की, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहे. हे UNSC ठरावांनुसार शांततेने सोडवणे आवश्यक आहे. दोन्ही बाजूंनी संवाद आणि चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवावा जेणेकरून प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता निर्माण होईल.
चीन लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याच्या विरोधात
भारत सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी जम्मू-काश्मीरमधून (Jammu and Kashmir) कलम 370 हटवले होते. तसेच राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख (Ladakh) असे दोन भाग करण्यात आले होते. त्यानंतर 11 डिसेंबर 2023 या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी केली. त्या वेळी न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्यानंतर चीनने याला विरोध दर्शवणे चालू केले आहे. जम्मू-काश्मीरबाबत (Jammu and Kashmir) भारताचा निर्णय चीनला मान्य नसून आम्ही लडाखला (Ladakh) वेगळा केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याच्या विरोधात आहोत, असे म्हटले आहे.
(हेही वाचा – Rohit Sharma on World Cup Defeat : ‘लोकांच्या प्रेमामुळे धक्क्यातून सावरु शकलो’)
कलम 370 (Article 370) हटवल्यानंतर चीनने आपल्या मित्रपक्ष पाकिस्तानच्या (Pakistan) वतीने औपचारिकपणे आपत्कालीन बैठक बोलावली होती आणि यूएनएससीला बंद दरवाजाआड या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास सांगितले होते, असेही सांगण्यात येत आहे.
यापूर्वीही 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर वर्षभरातच भारत आणि चीनमध्ये गलवान (Galwan) संघर्ष झाला होता. यापूर्वी चीनने सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या (Arunachal Pradesh) सीमेजवळ 3 संयुक्त-शस्त्र ब्रिगेड (CAB) तैनात केले असल्याचा अहवाल पेंटागाॅनने प्रसिद्ध केला आहे. (China On Ladakh)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community