रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी गावावर दरड कोसळून मोठी हानी झाली. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने खबरदारी म्हणून राज्यातील दरड प्रवण क्षेत्रातील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित करून त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी २१ जुलै रोजी विधानसभेत यासंदर्भात निवेदन केले. गुरुवारी दिवसभर दुर्घटनास्थळी असलेल्या मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अनुभव कथन करताना त्याभागातील परिस्थिती किती बिकट आणि धोकायदायक होती याची माहिती दिली. इर्शाळवाडी येथे दरड कोसळल्याने घरे मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गेली. मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत राज्य शासनाने जाहीर केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुर्घटनेची माहिती मिळताच प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत सर्व बचाव पथकांना तात्काळ पाचारण करण्यात आले. मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री गिरीष महाजन, दादाजी भुसे, उदय सामंत हे रात्रीच दुर्घटनास्थळाकडे रवाना झाले. मंत्री आदिती तटकरे, अनिल पाटील, आमदार महेश बालदी, प्रशांत ठाकुर यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी त्याठिकाणी धाव घेतली. यंत्रणांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी मी पायी चालत डोंगरावर जाण्याचा निर्णय घेतला. तेथील दृष्य विदारक होते, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
एवढ्या उंचावर साहित्य, साधनासामुग्री घेऊन जाणाऱ्या बचाव पथकातील कर्मचाऱ्यांना सलाम करतो, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी दुर्घटनाग्रस्तांच्या पाठीशी शासन खंबीर असल्याची ग्वाही दिली. मात्र यंत्रणा, साधने असुनही प्रतिकुल परिस्थितीमुळे तिचा वापर करू शकलो नाही याची खंत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
बचाव कार्यास यशवंती हाइकर्स स्वयंसेवी संस्थेचे २५ स्वयंसेवक, ३० चौक ग्रामस्थ, वरोसे ग्रामस्थ २०, नगरपालिका खोपोली यांच्याकडील २५ कर्मचारी, चौक ग्रा. पं. कडील १५ कर्मचारी, निसर्ग ग्रुप पनवेल यांचेकडील १५ स्वयंसेवक तसेच कोलाड रिव्हर राफटर्स इत्यादींचा सहभाग आहे. तसेच NDRF च्या ४ टीम – एकूण १०० जवान, TDRF चे ८० जवान, स्थानिक बचाव पथकाच्या ५ टीमनी बचाव कार्याच्या कामात मोलाची कामगिरी बजावली.
६० कंटेनरमध्ये नागरिकांची सोय
- इर्शाळ गडाच्या पायथ्याशी वैद्यकीय पथके, – रुग्णवाहिकेसह आवश्यक अशा वैद्यकीय सुविधा व इतर साहित्य तात्काळ उपलब्ध करण्यात आले. बचाव करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक सोयी-सुविधा युक्त कंटेनर्स व इतर मुलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत.
- शोध व बचाव कार्यासाठी आवश्यक साहित्य तातडीने बेस कॅम्प येथे उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
- दुर्घटनाग्रस्त नागरिकांच्या तात्पुरत्या निवास व्यवस्थेसाठी ६० कंटेनर मागविण्यात आले आहेत. सिडकोच्या माध्यमातून या नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
(हेही वाचा मोदी-शहांचा विरोध करताना I.N.D.I.A आघाडीकडून भारतमातेचा अवमान; सोशल मीडियात टीकेची झोड)
१८ घरांवर कोसळली दरड
स्थानिक माहितीवरून या आदिवासी वाडीमध्ये एकूण ४८ कुटुंब वास्तव्यास असून लोकसंख्या २२८ इतकी आहे. त्यातील सुमारे १७ ते १८ घरांवर दरड कोसळी आहे. बचाव कार्यात ९८ व्यक्तींना सुरक्षित वाचविण्यात यश आले आहे. २२८ पैकी उर्वरित १०९ व्यक्तींचा शोध घेण्याचे काम सुरु आहे. इर्शाळवाडी हे ठिकाण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) विभागाच्या अहवालानुसार संभाव्य दरडग्रस्त ठिकाणाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
इर्शाळवाडीतील घटना अत्यंत दुःखद आहे. वेळीच या लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवले असते, तर नाहक बळी गेले नसते. पण सरकारने योग्यवेळी दखल घेतली नाही. मागील तीन चार दिवसांपासून अतिवृष्टीचा इशारा दिला जात असताना धोकादायक, दरडप्रवण भागातील लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवले असते तर अनेक जीव वाचले असते, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.
२०२१ पर्यंत नियम असा होता, की दुर्घटना घडल्यानंतर पुनर्वसन होईल. परंतु २०२१ नंतर असे ठरवण्यात आले की, दरड प्रवण क्षेत्रांचा शोध घेऊन तेथील नागरिकांचे स्थलांतर करावे. त्या यादीत हे गाव नव्हते. मात्र, आता त्या गावाचे पुनर्वसन करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना केली आहे.
-अनिल पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री
Join Our WhatsApp Communityनैसर्गिक आपत्ती घडल्यानंतर आपण मदत जाहीर करतो. पण ठोस उपाययोजना करण्याबाबत फारशा हालचाली होताना दिसत नाहीत. नदीकाठी आणि डोंगराळ भागात वसलेली गावे स्थलांतरित करावीत, हा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. इर्शाळवाडी सारख्या घटना घडू नयेत, यासाठी शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अशी गावे शोधून तेथील नागरिकांना स्थलांतरित करण्याला प्राधान्य द्यावे.
-शशिकांत शिंदे, आमदार, राष्ट्रवादी