शाळांच्या स्वच्छतेच्या नावावर तिजोरीची साफसफाई!

मुंबई महापालिका शाळांची स्वच्छता, सुरक्षा आणि शाळांमधील विद्युत साधनांच्या देखभालीसह सभोवतालच्या परिसराची स्वच्छता राखण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांच्या वाढीव कामांचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला. मूळ कंत्राट काम २०६ कोटींचे असताना त्या कंपन्यांना वारंवार मुदतवाढ वाढवून देतानाच, कोविड काळात शाळा बंद असतानाही त्या कालावधीतील कामाचे पैसे अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे मुदतवाढ देत १६० कोटी रुपयांची उधळण करतानाच कंत्राटदार कंपनीला तिजोरी लुटण्याचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या या प्रस्तावाला स्थायी समितीने सुरंग लावत परत प्रशासनाकडे पाठवून दिले.

१६० कोटींचे अधिकचे काम

शाळा इमारतींची स्वच्छता, सुरक्षा आणि शाळांमधील विद्युत साधने, उपकरणे यांची देखभाल दुरुस्ती आणि सभोवतालच्या परिसराची स्वच्छता याकरता सन २०१६-१९ या तीन वर्षांकरता कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली होती. धनुका समितीच्या शिफारशीनुसार या कामांसाठी कंत्राटदारांची निवड करून शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरे आदी भागांमधील ३३८ शाळांची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. या तीन वर्षांकरता २०९.७८ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले होते. हे कंत्राट १७ मार्च २०१९ला संपुष्टात आले होते. पण त्यानंतर त्यांना मुदतवाढ देण्यात येत होती. निविदा वेळेत न काढता महापालिका अधिकाऱ्यांनी केलेली मदत आणि त्यानंतर कोविड काळ याचा फायदा घेऊन तब्बल १६० कोटींचे अधिकचे काम देण्यात आले. त्यामुळे हे कंत्राट काम २०९ कोटींवरून ३६८ कोटींवर पोहोचले.

(हेही वाचाः ५० टक्के उपस्थितीसह वर्क फ्रॉम होम : खासगी कार्यालये विसरले नियम!)

कंत्राटदारांना मदत करण्याचा प्रकार

विशेष म्हणजे ज्या कोविड काळात शाळा बंद होत्या आणि त्याचा जराही वापर झाला नाही, त्या काळात तब्बल ९३ कोटी रुपयांचे कंत्राट करण्यात येत होते. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजूरीला आला असता सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी २०९ कोटींवरून हे काम ३६८ कोटींवर गेले आहे. त्यामुळे एकप्रकारे कंत्राटदारांना मदत करण्याचा हा प्रकार असून, कोविड काळात शाळा बंद असताना तसेच कोविडसाठी शाळांचा वापर करताना एनजीओंची मदत घेतली असताना, या संस्थांना त्या कालावधीतील ६४ कोटी रुपये का देण्यात येत आहेत, असा सवाल करत हा प्रस्ताव आयुक्तांकडे फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी केली. याला भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी पाठिंबा देताना शिक्षण विभागाला सहआयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त नाहीत. त्यामुळे या खात्याचा कारभार कोण चालवतो. तसेच नवीन निविदा मागवल्या आहेत अशी विचारणा केली. तर भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी ३३८ शाळांसाठीचा हा प्रस्ताव असून, धनुका समितीच्या नावाखाली प्रशासनातील अधिकारी चुना लावत असल्याचा आरोप केला.

प्रस्ताव फेरविचारासाठी

यावर अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी कोविड काळात यांची सेवा खंडित केली होती. पण शाळा बंद राहिल्यास साफसफाईचा त्रास जाणवू लागल्याने, ५० टक्के मनुष्यबळाचा वापर करत त्यांची सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये जेवढे मनुष्यबळ असेल तेवढेच पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच येत्या तीन महिन्यांमध्ये नवीन संस्थेची नियुक्ती करण्यात येणार असून, जोवर शाळा सुरू होणार नाहीत तोवर त्यांना नेमले जाणार नाही. तसेच ही मंजुरी येत्या सप्टेंबर २०२१ पर्यंत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी याबाबत लेखी स्वरुपात विस्तृत महिती दिली जावी, असे सांगत हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवून दिला.

(हेही वाचाः राज्यात लसीकरणाचा चौथा टप्पा! लसीकरण केंद्रातील गोंधळाचे काय? )

सन २०१६-१९ या तीन वर्षांकरता असलेले कंत्राट २०२१पर्यंत सुरू

शहर भागासाठी बी.व्हि.जी इंडिया : मूळ कंत्राट ६५. १८ कोटी रुपये,( निविदेविना : ४९.४५,एकूण वाढीव किंमत११४.६३ कोटी रुपये)

पूर्व उपनगरासाठी ब्रिस्क इंडिया : ६८.३० कोटी रुपये, (निविदेविना : ५१:८१ कोटी रुपये, एकूण वाढीव १२०.११ कोटी रुपये)

पश्चिम उपनगरासाठी क्रिस्टल इंटिग्रेडेट : ७६.२९ कोटी रुपये, (निविदेविना : ५७.८६ कोटी रुपये, एकूण वाढीव १३४.१५ कोटी रुपये)

मूळ कंत्राट : २०९.७८ कोटी रुपये

वाढीव कंत्राट : ३६८.८९ कोटी रुपये

कंत्राट संपुष्टात आल्यानंतर दिलेल्या सहा-सहा महिन्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ

१८ मार्च २०१६ ते १७ मार्च २०१९ पर्यंतची मुदतवाढ : कंत्राट किंमत २०९.७८ कोटी रुपये

१८ मार्च २०१९ ते १७ जून २०१९ पर्यंतची मुदतवाढ : कंत्राट किंमत १३.८६ कोटी रुपये

१८ जून २०१९ ते १७ सप्टेंबर २०१९ पर्यंतची मुदतवाढ : कंत्राट किंमत १७.२७ कोटी रुपये

१८ सप्टेंबर २०१९ ते १७ मार्च २०२०पर्यंतची मुदतवाढ : कंत्राट किंमत ३२.८४ कोटी रुपये

१८ मार्च २०२० ते १७ सप्टेंबर २०२०पर्यंतची मुदतवाढ : कंत्राट किंमत ३१.१४ कोटी रुपये

१८ सप्टेंबर २०२० ते १७ मार्च २०२१पर्यंतची मुदतवाढ : कंत्राट किंमत ३२.८४ कोटी रुपये

१८ मार्च २०२१ ते १७ सप्टेंबर २०२१पर्यंतची मुदतवाढ : कंत्राट किंमत ३१.१४ कोटी रुपये

(हेही वाचाः वैधानिक समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ऑक्टोबर फॉर्म्युला!)