मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadanvis) यांनी आपल्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात शेतकरी केंद्रित धोरणे राबवली आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाडा वॉटर ग्रीड, नदीजोड प्रकल्प, सोलर फिडर, कर्जमाफी, एक रुपयात पीक विमा आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजना यांसारख्या उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांना आधार मिळाला आहे. भाजपा गटनेते प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी विधानसभेत कृषि विभागाच्या प्रस्तावावर भाष्य करताना ही माहिती दिली.
दरेकर (Pravin Darekar) म्हणाले की, राज्य सरकारने ई-पंचनामा, ई-फेरफार आणि कॉम्प्युटराईज्ड सातबारा उताऱ्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी प्रक्रिया सुलभ केली आहे. तसेच, सौरऊर्जेच्या मदतीने दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून आर्थिक मदत मिळत आहे.
(हेही वाचा – IPL 2025 : आयपीएलमध्ये तंबाखू किंवा दारूच्या जाहिरातींवर बीसीसीआयची बंदी?)
त्यांनी पीक विमा योजनेतील गैरव्यवहारांवर भाष्य करताना, दोषींवर कारवाई करून योजना अधिक पारदर्शक करण्याची मागणी केली. केंद्र सरकारने कृषि क्षेत्रासाठी १.२५ लाख कोटींची तरतूद केली असून महाराष्ट्राला मोठा वाटा मिळाला आहे. तसेच, सोयाबीन आणि कांद्याच्या दरांसाठी सरकारने निर्यात शुल्कात सवलत दिली आहे.
कोकणातील शेतकऱ्यांसाठीही त्यांनी विविध मागण्या मांडल्या. काजू उत्पादकांना अनुदान देताना हिस्सेदारांच्या संमतीची अट काढून टाकावी, काजू बीला हमीभाव द्यावा आणि कोचीनच्या काजू संचालनालयाचे कार्यालय कोकणात स्थापन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
त्यांनी कोकण रेल्वेच्या (Konkan Railway) भारतीय रेल्वेत विलीनीकरणाची गरज अधोरेखित केली, तसेच रायगड किल्ल्यासाठी पाणीपुरवठा योजना राबवावी, कोकणातील पर्यटन रस्ते सुधारावेत आणि मत्स्य व्यवसायासाठी अनधिकृत पर्ससीन नौकांवर बंदी घालावी, अशीही मागणी केली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community