अल्पसंख्याक शाळा मान्यतेबाबतच्या निर्णयाला CM Devendra Fadnavis यांची स्थगिती

• प्रतिनिधी

राज्यातील काही शाळांना चुकीच्या पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अल्पसंख्याक विभागाच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती दिली आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेशही त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

(हेही वाचा – Plane Accident : अमेरिकेत दोन विमानाची हवेत धडक, दोघांचा मृत्यू)

मुख्यमंत्र्यांची तत्काळ कारवाई

यवतमाळ जिल्ह्यातील एका शाळेच्या संदर्भात मंत्री संजय राठोड यांनी भर कॅबिनेटमध्ये विषय काढला होता. विषयाचे गांभीर्य पाहून मुख्यमंत्र्यांनी अल्पसंख्याक दर्जाच्या चुकीच्या मंजुरीबाबत तक्रारी मिळताच मुख्यमंत्र्यांनी (CM Devendra Fadnavis) याबाबत बैठक घेतली. शाळा मान्यतेसंदर्भातील प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, काही संस्थांना गैरमार्गाने अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्याचा आरोप आहे. यामुळे अशा प्रकारच्या सर्व मंजुरींची सखोल चौकशी करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे मत आहे.

(हेही वाचा – बांगलादेशच्या विमानाचे Nagpur मध्ये इमर्जन्सी लँडिंग)

मुख्य सचिवांना चौकशीचे आदेश

सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्र्यांनी (CM Devendra Fadnavis) मुख्य सचिवांना या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच या निर्णयाचा लाभ घेतलेल्या शाळांची यादी तयार करून त्या मान्यतांचा फेरआढावा घ्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.

राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी, यासाठी पुढील निर्णय घेतले जातील, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यातील काही शाळांना चुकीच्या पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जा दिल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी अल्पसंख्याक विभागाच्या संबंधित निर्णयाला तत्काळ स्थगिती दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही शाळांना नियमांचे उल्लंघन करून अल्पसंख्याक दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शाळांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी (CM Devendra Fadnavis) या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतली असून, मुख्य सचिवांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देताना पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या अनियमितता टाळण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशामुळे अनेक शाळांचे मान्यतेचे प्रस्ताव सध्या रखडण्याची शक्यता आहे.

हेही पहा –