CM Devendra Fadnavis साहेब, महापालिकेच्या सुमारे १० हजार कोटींच्या थकीत रकमेचे काय करता?

• सचिन धानजी,मुंबई

देशातील सर्वात मोठी महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेची राज्य शासनाकडे विविध कर आणि अनुदानाच्या स्वरुपात काही शहरांच्या अर्थसंकल्पाएवढी  रक्कम थकीत आहे. मुंबई महापालिकेची, राज्य शासनाकडे थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल १०००० कोटींच्या घरात थकबाकीची रक्कम असून आजवर महापालिका अस्तित्वात असताना ही थकबाकी वसूल करण्यास जाणीवपूर्वक विलंब केला जात होता. परंतु आता मागील अडीच ते तीन वर्षांपासून प्रशासक नियुक्त असतानाही महापालिकेची थकबाकीची रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणतेही प्रयत्न होत नसून राज्याचे मुख्यमंत्री यांचेही याकडे लक्ष दिसत नाही. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, तुम्ही तरी द्याल का ही शासनाकडील महापालिकेच्या थकबाकीची रक्कम असा आर्जवी सूर अधिकाऱ्यांमधून उमटत आहे. (CM Devendra Fadnavis)

मुंबईतील राज्य शासनाच्या अखत्यारितील विविध कार्यालयांकडून सहाय्यक अनुदान, मालमत्त कर, पाणी पट्टी आदीं पोटी ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत एकूण ७२२३.४२ कोटी रुपयांचे येणे होते.  शासनाकडील या थकबाकीमध्ये शिक्षण विभागाला सहाय्यक अनुदानापोटी ५४१९.१४ कोटी रुपयांच्या थकीत रकमेचा याम समावेश होता.  त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ही रक्कम ८९३६.६४ कोटी रुपर्यांपर्यंत पोहोचली होती,  ती आता डिसेंबर २०२४ पर्यंत सुमारे दहा हजार कोटींच्या घरात जावून पोहाचली आहे. परंतु मागील तीन वर्षांत कोणत्याही प्रकारची वसुली न झाल्याने थकबाकीचा हा आकडा वाढतच जात आहे. (CM Devendra Fadnavis)

(हेही वाचा- वाढवण-नाशिक हायस्पीड कनेक्टिव्हिटी तयार करा; CM Devendra Fadnavis यांचे निर्देश)

मुंबई महापालिकेला राज्य शासनाकडून येणाऱ्या रकमांच्या वसुलीबाबत तसेच समायोजनाबाबत महापालिकेच्या संबंधित खात्यांकडून महाराष्ट्र शासनाच्या विविध खात्यांशी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला जात असल्याचे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी आपल्या मागील अर्थसंकल्पीय भाषणात बोलतांना सांगितले होते. परंतु चहल यांना आपल्या कालावधीतील आर्थिक वर्षांत याची रक्कम वसूल करता आलेली नाही आणि विद्यमान महापालिका आयुक्त डॉ भूषण गगराणी यांच्याकडूनही कोणत्याही प्रकारचा प्रयत्न केला जात नसल्याचे दिसून येत आहे. (CM Devendra Fadnavis)

सिताराम कुंटे महापालिका आयुक्त असताना त्यांच्या काळात शासनाकडील थकीत रकमेची वसूली करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची टिम बनवली होती. परंतु त्यानंतर महापालिकेच्यावतीने अशाप्रकारची कोणतीही टिम नसून  मागील काही वर्षांपासून या थकबाकीची रक्कम वाढतच जात आहे. सरकारमध्ये आजवर काँग्रेसचे प्राबल्य होते आणि महापालिकेत शिवसेनेची असल्याने शासनाकडील थकबाकी मिळण्यास विलंब होत होता. परंतु २०१४मध्ये भाजप शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनले तसेच २०१९मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर जुलै २०२२ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले आणि नोव्हेंबर २०२४मध्ये पुन्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनले. (CM Devendra Fadnavis)

(हेही वाचा- आमदार Gopichand Padalkar यांनी केली धनगर समाजासाठी 500 कोटींच्या निधीची मागणी)

मात्र, महापालिकेच्या निधीचा वापर करून मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प राबवत राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत:ला चमकवून घेतले, तेच मुख्यमंत्री महापालिकेची थकबाकी राज्य शासनाला देण्यासाठी कोणतेही आदेश देत नाहीत. एका बाजुला प्रियदर्शनी पार्क ते वरळी पर्यंतच्या कोस्टल रोडचा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १६ हजार कोटींच्या घरात आहे. याशिवाय वर्सोवा ते दहिसर या प्रकल्पाचा खर्च अंदाजित १४ हजार कोटी रुपये आणि दहिसर ते भाईंदर या पुलाच्या खर्च सुमारे ३ हजार कोटी रुपये अशाप्रकारे सुमारे  १८ हजार कोटींचा खर्च होणार आहे. शिवाय गोरेगाव मुलंड लिंक रोड, सात मलजल प्रक्रिया केंद्र, समुद्राचे पाणी गोडे करणे, आश्रय योजनेतंर्गत सफाई कामगारांव्या वसाहतींचा पुनर्विकास, अनेक रुग्णालय इमारतींचा पुनर्विकास आदी प्रकारची कामे हाती घेतली आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी सुमारे २ लाख ३५ हजार कोटींहून अधिक खर्च होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला सुमारे १० हजार कोटींची थकबाकी मिळाल्यास महापालिकेला मोठा हातभार लागली जाईल,असा विश्वास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. (CM Devendra Fadnavis)

हेही पहा-