मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प अर्थात कोस्टल रोड प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहाचे सर्वेक्षण आणि अभ्यास करुन नुकसान भरपाईचे धोरण तयार करण्यासाठी महापालिकेने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची नियुक्ती केली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून पुढील ९ महिन्यांमध्ये याचा अहवाल प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण करताना सागरी मासेमारी जनगणना २०१६चा अहवाल आणि मत्स्य उत्पादन अहवाल २०१९-२०च्या अहवालाचा आधार घेतला जाणार आहे. तसेच मुंबई टान्स हार्बर प्रकल्पातील मच्छिमारांच्या नुकसान भरपाईबाबतचे धोरण पडताळून त्या आधारेच याचे सर्वेक्षण आणि अहवाल तयार केला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक
मुंबईत प्रिंसेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सागरी सेतू या मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पांमध्ये मच्छिमार बाधित होत आहेत. या कोस्टल रोडचे काम ऑक्टोबर २०१८पासून प्रगतीपथावर असून या प्रकल्पांमध्ये मच्छिमारांची मासळी सुकवण्याची कोणतीही जागा, जेट्टी किंवा वाणिज्य तथा रहिवाशी जागा बाधित होत नसल्याचा दावा प्रशासनाच्यावतीने होत आहे. परंतु याबाबत राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाने दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रांमध्ये वरळीतील लोटस जेट्टी येथील पारंपरिक मच्छिमारांचे मासेमारी हे उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन असल्याने मच्छिमारांनी नुकसान भरपाईची मागणी केल्यास त्यांना ती नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक असल्याचे नमुद केले आहे.
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची नियुक्ती
तसेच पर्यावरण व हवामान खात्याकडून प्राप्त झालेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रातील अटींनुसार या समाजाच्या उदरनिर्वाहावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खातरजमा करण्यासाठी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय मच्छिमार पुनर्वसन निर्धारण समिती गठीत केली आहे. या ९ सदस्यांव्यतिरिक्त स्थानिक मच्छिमार सहकारी संस्थेच्या प्रतिनिधींचा निमंत्रित म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. या अनुषंगानेच मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाह साधनांचा व त्यावर होणाऱ्या परिणामांचे सर्वेक्षण व अभ्यास करून नुकसान भरपाईचे मसुदा धोरण व आराखडा बनवण्यासाठी सल्लागार म्हणून टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांची नियुक्ती केली आहे. या अभ्यास व सर्वेक्षणासाठी १ कोटी ४४ लाख २३ हजार ८३० रुपये एवढे शुल्क दिले जाणार आहे. मुंबईत अशाप्रकारचा सर्वे प्रथमच होत असल्याचे बोलले जात आहे.
अभ्यास करताना या अहवालांचा घेणार आधार
- आयीसीएआर-केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय संशोधन संस्था,मुंबई यांचा ऑक्टोबर २०२०चा पायाभूत अभ्यास अहवाल
- राष्ट्रीय हरित लवाद(पुणे) यांच्याकडील ऍप्लिकेशन १९/२०१३मधील आदेश
- सागरी मासेमारी जनगणना २०१६चा अहवाल
- पर्यावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अहवाल २०१६, सामाजिक प्रभाव व परिणाम मुल्यांकन अहवाल २०१६
- मत्स्य उत्पादन अहवाल २०१९-२०
- मुंबई ट्रान्सहार्बर प्रकल्पातील मच्छिमारांच्या नुकसान भरपाईबाबतचे धोरण