- विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबईतील पात्र झोपड्या महापालिकेच्या मालमत्ता कराच्या कक्षेत येत नसल्या तरी अनेक झोपड्यांच्या जागांचा कमर्शियल वापर केला जात आहे. त्यामुळे निवासी वगळता कमर्शियल वापराच्या झोपड्यांना मालमत्ता कर आकारला जाणार असून गुमास्ता परवाना किंवा अन्य कागदपत्रे नसली तरीही कमर्शियल वापर होत असल्याचे दिसून आल्यास संबंधित झोपड्यांकडून मालमत्ता कर आकारण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे अनेक झोपड्यांमध्ये वांद्रे बेहराम पाड्याप्रमाणे इमले चढवून त्याचा वापर कमर्शियल केला जात आहे. त्यामुळे एका झोपड्यावर जेवढे माळे चढवून त्यामध्ये कमर्शियल वापर होत असल्याचे दिसून आल्यास त्यांनाही मालमत्ता करासंदर्भात नोटीस बजावून कराची आकारणी केली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. (Commercial Slum)
मुंबई महापालिकेने ५०० चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता करमाफी दिली असून सध्या झोपडपट्ट्यांमध्ये कोणत्याही प्रकाराचा मालमत्ता कर आकारला जात नाही. या झोपडपट्टयांना ठोकपणे मालमत्ता कराची आकारणी केली जावी अशी मागणी होत असली तरी प्रत्यक्षात ५०० चौरस फुटाच्या घरांना करमाफी असल्याने झोपड्यांना याची आकारणी केली जात नाही. परंतु अनेक झोपड्यांमध्ये निवासी ऐवजी कमर्शियल वापर मोठ्याप्रमाणात होत असून अशाप्रकारे कमर्शियल वापर होत असलेल्या झोपड्यांना मालमत्ता कर आकारणी केली जावी अशाप्रकारचा निर्णय महापलिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार महापालिका आयुक्त तथा प्रशासन भूषण गगराणी यांनी कमर्शियल झोपड्या या मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणल्या जाव्यात अशाप्रकारचा निर्णय घेतला आहे. (Commercial Slum)
(हेही वाचा – Sexual Assault : स्मृतिभ्रंश असलेल्या वृद्ध महिलेवरील अत्याचाराची घटना सीसीटीव्हीमुळे आली उघडकीस; एका आरोपीला अटक)
मात्र, आतापर्यंत महापालिकेच्या २६ प्रशासकीय विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील कमर्शियल झोपड्यांचा सर्वे करण्यात आला. त्यानुसार सुमारे ३५०० कमर्शियल झोपड्या आढून आल्या असून त्यातील ४०० ते ५०० झोपड्यांना नोटीस पाठवून मालमत्ता कराची आकारणी संदर्भात देयके पाठवली जाणार आहे. विशेष म्हणजे हा सर्वे उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे करून मालमत्ता कराची आकारणी करण्याची प्रक्रिया केली जात आहे. परंतु यापुढे दुकाने व गारमेंट्स तसेच अन्य कुटीर उद्योग असलेल्या झोपड्यांना या मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. आजवर गुमास्ता परवाना असलेल्यांना या कराची आकारणी केली जाणार असले तरी प्रत्यक्षात यापुढे ज्या ज्या झोपड्यांमध्ये कमर्शियल वापर दिसून येईल आणि त्या संबंधित झोपड्यांमधील जेवढ्या माळ्यांवर याचा कमर्शियल वापर होईल त्यांना मालमत्ता कर आकारला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यादृष्टीकोनातून महापालिका प्रशासन विचार करत असल्याचीही माहिती मिळत आहे. (Commercial Slum)
विशेष म्हणजे वांद्रे बेहरामपाडा, गरीब नगर, खेरवाडी तसेच धारावी, चेंबूर चिता कॅम्प,दहिसर गणपत पाटील नगर, शिवाजी नगर बैंगनवाडी, गोवंडी, कुर्ला आदी झोपडपट्टयांमध्ये मोठ्याप्रमाणात निवासी बरोबरच कमर्शियल वापर केला जातो. त्यामुळे सरसकट सर्वच झोपड्यांना आणि त्यावरील सर्वच झोपड्यांमधील माळ्या माळ्यांवर असलेल्या कमर्शियल वापराकरता हा कर आकारणी केला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. (Commercial Slum)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community