वळंजू प्रकरणात तथ्य नसल्याचा आयुक्तांचा शेरा, तरीही विशेष कॅग चौकशीची सरकारची शिफारस

मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून कोविडच्या उपाययोजना व खरेदीवर केलेल्या खर्चाची विशेष कॅग चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून त्या चौकशीमध्ये सहायक आयुक्त मनिष वळंजू यांनी आपल्या परिचित कंपनीला दिलेल्या एका कंत्राट कामांचाही समावेश केला आहे. परंतु या कंत्राट कामासंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला प्राप्त झालेल्या तक्रार पत्रानुसार महापालिकेने याची चौकशीची प्रक्रियाही राबवली. यामध्ये खुद्द आयुक्तांनी याबाबतच्या अहवालामध्ये यात काहीही तथ्य नसल्याचा शेरा मारुन ही चौकशीची फाईल्सच गुंडाळून टाकली. मात्र, त्यानंतरही सरकारने विशेष कॅग चौकशीत या कंत्राट कामांचा समावेश करत एकप्रकारे आयुक्तांवरच अविश्वास दाखवला आहे. त्यामुळे चौकशी नंतरचा हा अहवाल आयुक्तांनी सरकारकडे पाठवला नाही की जाणीवपूर्वक सरकारने याकडे कानाडोळा केला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सोमय्यांच्या तक्रारी काही तथ्य नसल्याने ही चौकशी गुंडाळली

कोविड काळामध्ये एल विभागाचे तत्कालिन सहायक आयुक्त असलेले मनिष वळंजू यांनी आपले वडील राधाकृष्ण वळंजू यांच्या जेनेहेल्थ डायग्नोस्टीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला कोविडच्या आरटीपीसीआर चाचणीचे काम दिल्याचा आरोप केला होता. तसेच कोणत्याही प्रकारचा अनुभव नसताना ही कामे दिली असून महापालिकेचे अधिकारी आणि सत्ताधारी  राजकीय नेत्यांच्या मित्र परिवारांच्या कंपन्यांना दिल्याचा दावाही सोमय्यांनी केला होता. सोमय्यांनी या प्रकरणी मनीष वळंजू यांच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करत याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने महापालिकेला ही तक्रार पाठवल्यानंतर चौकशी समितीने संबंधित विभागाला अर्थात एल विभागाकडे ही तक्रार वर्ग केली होती. त्यानंतर याची चौकशीची प्रक्रिया पार पाडून याचा अहवाल महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता. परंतु या अहवालात काही तथ्य नसल्याचा शेरा मारला. त्यामुळे सोमय्यांच्या तक्रारी काही तथ्य नसल्याने ही चौकशी गुंडाळलेली असतानाच राज्य सरकारने विशेष कॅग समितीकडे वर्ग केलेल्या चौकशीमध्ये सहायक आयुक्त मनिष वळंजू यांच्यावरील सोमय्यांनी केलेल्या आरोपांचाही समावेश आहे.

(हेही वाचा ‘दी काश्मीर फाईल्स’नंतर आता ‘द केरला स्टोरी’, आयसिसने तस्करी केलेल्या ३२ हजार हिंदू महिलांची कथा)

चौकशीवरच शंका

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तक्रारींवर आयुक्तांनी तथ्य नसल्याचा शेरा मारुन चौकशी गुंडाळल्यानंतरही पुन्हा चौकशी केली जात असल्याने सरकारला चहल यांनी घेतलेला निर्णय मान्य नाही की त्यांच्या चौकशीवरच शंका आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे आयुक्तांनी याच्या चौकशीचा अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पाठवला तर शासनाला का पाठवला नाही असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे शासनाकडे हा अहवाल पाठवला असता ही परिस्थिती आली  नसती, असेही बोलले जात आहे.