देशात विविध धर्मातील लोक राहतात, त्यांच्यासाठी त्यांचे त्यांचे धार्मिक कायदे लागू असतात, अशा वेळी मालमत्ता अथवा विवाह संबंधी प्रकरणांवर न्यायनिवाडा करताना डोकेदुखी होते, त्यामुळे केंद्र सरकारने आता देशात सामान नागरी कायदा लागू कारण्यासंबंधी विचार प्रक्रिया सुरु करावी, अशी सूचना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी केली.
१९५५ सालचा हिंदू विवाह कायदा मीना समूहातील व्यक्तींना लागू होतो का? यासंदर्भातल्या एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयानं समान नागरी कायद्याविषयी आपली भूमिका मांडली आहे. आधुनिक भारत हा हळूहळू एकरूप होऊ लागला आहे. धर्म, जात असे पारंपरिक अडथळे कमी होऊ लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशात सर्वांसाठी समान कायदा असणे गरजेची आहे. देशाला समान नागरी कायद्याची गरज आहे. केंद्राने यासंदर्भात आवश्यक ती पावले उचलावीत, असेही न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह म्हणाल्या आहेत.
(हेही वाचा : ‘ते’ दोन मौलवी अवैध मदरसेही चालवायचे! मुलांमध्ये हिंदुद्वेष पेरायचे!)
…तर न्यायनिवाडा करणे सोपे जाईल!
भारतात हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसाहक्क कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा असे अनेक कायदे आहेत. याशिवाय, मुस्लीम समाजामधल्या या चालीरितींसाठीचे बहुतांश नियम घटनात्मक कायदे स्वरूपात नसून ते त्यांच्या धर्मग्रंथांमध्येच नमूद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायदान प्रक्रिया क्लिष्ट ठरते. विशेषत: दोन निराळ्या धर्मातील व्यक्ती जेव्हा विवाह किंवा घटस्फोटासारख्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या असतात, तेव्हा त्यांना कोणत्या कायद्याप्रमाणे न्यायदान करावे, असा प्रश्न देखील उपस्थित होतो. या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा आल्यास या सर्व गोष्टींसाठीचे समान नियम सर्व धर्मीयांना लागू करता येऊ शकतील, असे न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी नमूद केले.
Join Our WhatsApp Community