पॉलिसीधारकाने मेडीक्लेम पॉलिसी खरेदी करताना मद्यपानाची सवय लपवली तर विमा कंपन्या मेडीक्लेम नाकारू शकतात, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अलिकडेच दिला आहे. “जीवन आरोग्य” योजनेअंतर्गत पॉलिसीधारकाने त्याच्या मद्यपानाच्या सवयीबद्दल खोटी माहिती दिल्यामुळे, त्याच्या रुग्णालयात दाखल होण्यावरील दावा रद्द करण्याच्या जीवन विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मान्यता दिली.
राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाच्या (एनसीडीआरसी) आदेशाविरुद्ध एलआयसीने दाखल केलेल्या अपीलावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने निर्णय घेतला होता. राज्य आणि जिल्हा मंचाने एलआयसीला मेडीक्लेम धारकाला ५,२१,६५० आणि खर्च देण्याचा आदेश दिला होता, त्याला एलआयसीने आव्हान दिले होते.
या प्रकरणात, दावेदाराचा पती महिपाल याने २०१३ मध्ये एलआयसीची “जीवन आरोग्य” पॉलिसी घेतली होती. या पॉलिसीमध्ये रुग्णालयातील रोख लाभ देण्यात आले, ज्यामुळे विमाधारकाला आयसीयू नसलेल्या रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी दररोज १,००० आणि आयसीयू रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी २,००० रोख रक्कम मिळण्याचा अधिकार होता. पॉलिसी घेतल्यानंतर जवळजवळ एक वर्षानंतर, पॉलिसीधारकाला तीव्र पोटदुखीमुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. एका महिन्याच्या रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर, त्याचा मृत्यू झाला.
मृताने त्याच्या दीर्घकालीन मद्यपानाबद्दलची महत्त्वाची माहिती लपवली होती. एलआयसीने जीवन आरोग्य योजनेतील नियम कलम 7(xi) दाखवला, ज्यामध्ये “स्वतःला झालेल्या दुखापती किंवा परिस्थिती (आत्महत्येचा प्रयत्न) आणि/किंवा कोणत्याही ड्रग्ज किंवा अल्कोहोलचा वापर किंवा गैरवापर आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या गुंतागुंती” साठी क्लेम मिळू शकणार नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे मयत पॉलिसीधारकाच्या पत्नीने केलेला दावा एलआयसीने या कारणावरून फेटाळून लावला. त्यानंतर मयत पॉलिसीधारकाच्या पत्नीने ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली, ज्याने एलआयसीला वैद्यकीय खर्चाची परतफेड करण्याचे निर्देश दिले. सुरुवातीला न्यायालयाने (Supreme Court) असे नमूद केले की, ग्राहक मंचाने पॉलिसीचा वैद्यकीय परतफेड धोरण म्हणून चुकीचा अर्थ लावला. जरी दावा कायम राहिला तरी, दावेदाराला फक्त निर्दिष्ट रोख लाभांचाच हक्क होता. पुढे, न्यायालयाने वैद्यकीय नोंदी तपासल्या, ज्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले होते की रुग्णाला “दीर्घकालीन अल्कोहोल सेवन” चा इतिहास होता. पॉलिसीच्या प्रस्ताव स्वरूपात, एक विशिष्ट प्रश्न होता, ‘जीवन विमाधारक कोणत्याही स्वरूपात अल्कोहोल/सिगारेट/बिडी किंवा तंबाखू सेवन करतो का?’. पॉलिसीधारकाने या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे दिले. या आधारे न्यायालयाने (Supreme Court) एलआयसीचे म्हणणे ग्राह्य धरले.
Join Our WhatsApp Community