ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील वित्तीय आणि बँकिंग सेवा पुरवण्यासाठी टपाल खात्याचे जाळे वापरण्याबाबत चर्चा “लिव्हिंग नो सिटिझन बिहाइंड” या विषयावर अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. देशातील सर्वच टपाल कार्यालयांमध्ये कोअर बँकिंग प्रणालीचा समावेश करण्याशी संबंधित अर्थसंकल्पीय घोषणा आणि आंतर-परिचालनक्षम टपाल कार्यालय खाती आणि त्याचा ग्रामीण गरीब विशेषतः महिलांच्या जीवनावर होणारा परिणाम यावर वेबिनारमध्ये चर्चा करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेबिनारच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले.
मोठ्या संख्येत उपस्थिती
ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली “सर्व ग्रामीण गरिबांना विशेषतः महिलांना उपजीविकेचे पर्याय आणि वित्तीय सेवा सुलभरीत्या मिळण्याची हमी अंतर्गत “केव्हाही आणि कुठेही बँकिंग सेवा आणि टपाल कार्यालयाची आंतर -परिचालनक्षम खाती” या विषयावरील सत्र पार पडले. यात नीती आयोग आणि इतर संस्थांचे तज्ञ आणि देशाच्या विविध भागातून टपाल खात्याच्या योजनांशी संबंधित लोक आणि हितधारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
( हेही वाचा: रशिया-युक्रेन युद्ध : कोणाचे किती आहे सामर्थ्य? जाणून घ्या…)
आराखडा तयार करणार
टपाल कार्यालयाच्या खात्यांसाठी आंतर परिचालन सेवा पुरवण्याबरोबरच 100 टक्के कोअर बँकिंग प्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठीच्या अंमलबजावणी धोरणावर यावेळी विस्तृत चर्चा झाली. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील वित्तीय आणि बँकिंग सेवा वितरणासाठी टपाल कार्यालयाचे नेटवर्क वापरण्याच्या शक्यतांचा शोध घेण्याच्या उपायांवरही सहभागी झालेल्या वक्त्यांनी चर्चा केली. पत पुरवठा, आर्थिक साक्षरता आणि आर्थिक समावेशाच्या एकूण उपलब्धी क्षेत्रात टपाल कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते यावर नीती आयोगाचे तज्ज्ञ अजित पै यांनी भर दिला. वेबिनारमधील चर्चेतून निष्पन्न झालेल्या मुद्द्यांवर वेळेत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विभाग तपशीलवार आराखडा तयार करेल.
Join Our WhatsApp Community