शिक्षण विभागातही ‘वाझें’चा सुळसुळाट! क्रीम पोस्टिंग, शिक्षक नियुक्ती घोटाळा!

ज्याप्रमाणे राज्याच्या पोलिस दलात क्रीम पोस्टिंगसाठी बदली, नियुक्ती करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये वसूल करण्यात आले. या गंभीर आरोपानंतर अनिल देशमुख यांना गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मंत्र्याच्या आदेशावरून वसुली करणाऱ्या सचिन वाझेला गजाआड जावे लागले आणि माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. त्याप्रमाणे शिक्षण विभागातही असाच घोटाळा सुरु आहे. इथेही अनेक ‘वाझें’चा सुळसुळाट आहे. त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही? अशी विचारणा आता होऊ लागली आहे.

शिक्षण विभागात शालार्थ आयडी घोटाळ्यात अनेक ‘वाझे’ गुंतलेले आहेत. याआधी शिक्षक नियुक्ती घोटाळ्यात ६० अधिकारी दोषी आढळून आले होते, आता यासंबंधी शालार्थ आयडी प्रणालीच्या माध्यमातून घोटाळा होत आहे, त्यामुळे शिक्षण विभागातील वाझे शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी!
– शिवनाथ दराडे, कार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, मुंबई विभाग.

शालार्थ आयडी प्रणालीतही घोटाळा! 

राज्यातील शालेय शिक्षण विभागात याआधी शिक्षकांच्या नियुक्त्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून व्हायच्या. त्यांच्याकडून संबंधित शिक्षकांचे पद, शाळा आणि वेतन ठरवले जायचे. मात्र त्यावेळी या नियुक्त्यांमध्ये प्रचंड घोटाळा झाला. त्यामध्ये सुमारे ६० अधिकारी दोषी आढळून आले होते. त्यानंतर हा घोटाळा थांबवण्यासाठी ‘शालार्थ आयडी’ ही प्रणाली सुरु केली. शिक्षकांच्या नियुक्त्या पुढे या प्रणालीद्वारे होऊ लागल्या, मात्र दुर्दैवाने यातही घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे आणि हाही शेकडो कोटींचा घोटाळा आहे. हा घोटाळा करणारे शिक्षण विभागातील अनेक वाझे बिनधास्त फिरत आहेत. त्यांना  ठाकरे सरकारच्या काळात मागील दीड वर्षांपासून संरक्षण मिळत आहे, असा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

(हेही वाचा : शिक्षणमंत्र्यांचा उफराटा कारभार! मुंबई, अमरावती विभागांची जबाबदारी शेकडो मैल दूर अधिकाऱ्यांवर!)

ठाकरे सरकारकडून घोटाळेबाजांची पाठराखण!

हा शालार्थ घोटाळा जेव्हा उघड झाला, त्यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२० साली विधानसभेत हा विषय चर्चेला आला होता. त्यानंतर तब्बल ५ महिन्यांनी शालेय शिक्षण विभागाने १४ ऑगस्ट २०२० रोजी चौकशी समिती नेमली, त्यांना सहा महिन्यांत अहवाल देण्याचे आदेश दिले. परंतु प्रत्यक्षात चौकशी सुरूच झाली नाही आणि समिती विसर्जित झाली. पुन्हा १ एप्रिल २०२१ रोजी नवीन समिती स्थापन करण्यात आली. तिला ३ महिन्यांची मुदत देण्यात आली, मात्र याही समितीचे ३ महिने पूर्ण झाले, तरी चौकशी सुरु झाली नाही. त्यामुळे आता खुद्द शालेय शिक्षण खातेच शिक्षण विभागात वावरणाऱ्या अनेक ‘वाझें’ना संरक्षण देत आहे का, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद या संघटनेने केला आहे. मागील दीड वर्षे या घोटाळ्याची चौकशी ठाकरे सरकारने सुरूच केली नाही, घोटाळ्यांच्या फाईली चौकशीसाठी मागवल्या नाहीत, याचा स्पष्ट अर्थ होतो कि, घोटाळे केलेल्या फाईलींमध्ये घोटाळेबाजांना फेरफार करण्यासाठी अप्रत्यक्षणे संधी देण्यात आली, असेही परिषदेने म्हटले आहे.

निलंबित अधिकाऱ्याला क्रीम पोस्टिंग? 

असे घोटाळा केल्याचा आरोप ज्या अधिकाऱ्यांवर आहे, त्यांना साईड पोस्टिंग देण्यात आली आहे. त्यांनाही आता शिक्षण विभाग मागल्या दाराने क्रीम पोस्टिंग देऊन सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियमांना हरताळ फासत आहे. तसे उदाहरण नुकतेच उघडकीस आले आहे. नियुक्ती घोटाळ्यात निलंबित करण्यात आलेले आणि साईड पोस्टिंगवर असलेले अहमदनगरचे शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांना ७ जुलै रोजी मुंबई विभागातील पश्चिम विभागाच्या शिक्षण निरीक्षक पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपवण्यात आला आहे. अशा प्रकारे घोटाळ्यात निलंबित झालेल्या अधिकाऱ्याकडून पैसे घेऊन त्याला क्रीम पोस्टिंग दिली जात आहे. मुंबईतील अल्पसंख्यांक शाळा-महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहेत, शिक्षक नियुक्त्या, शुल्क आकारणी असे अनेक विषय आहेत. त्यातून मलिदा लाटण्यासाठी नगरमधून एका निलंबित अधिकाऱ्याला मुंबईसारखी क्रीम पोस्टिंग दिली आहे, असा आरोप शिक्षणक्षेत्रातून होत आहे. तसेच एसएससी बोर्डाचे कोकण विभागाचे सचिव डॉ. पटवे यांना थेट ८०० कि.मी. दूर असलेल्या अमरावती विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आल्यानेही आश्चर्य व्यक्त होत आहे. हे सर्व आरोप लक्षात घेऊन याची आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःच्या अधिकारात चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद यांनी केली आहे.