मुंबईत सफाई कर्मचारी आवास योजना (आश्रय योजना) यांच्यात घडलेला १,८४४ कोटी कंत्राट कामांच्या भ्रष्टाचारासंदर्भात महापौर आणि महापालिका आयुक्त तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार करून त्यांच्याकडून याची दखल घेतली जात नसल्याने भाजपच्या शिष्टमंडळाने अखेर राज्यपालांची भेट घेऊन भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.
2000 कोटींच्या कंत्राट कामांचे कंत्राट देण्यात आले
मुंबईतील सफाई कर्मचा-यांना मोफत आवास (घर) मिळाले पाहिजे, अशी भाजपाची आग्रही भूमिका आहे. मुख्यतः या कंत्राट कामांमध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तींना तथा त्यांच्या कंपनीला जवळ जवळ 2000 कोटींच्या कंत्राट कामांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या कामांच्या निविदा मागवताना केवळ एकमेव कंपनीही पात्र ठरली आहे. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या दिशानिर्देशाचे उल्लंघन असल्याने यासंदर्भात भाजपने तीव्र आक्षेप घेत संभाव्य घोटाळा तथा त्यातील भ्रष्टाचार टाळण्याच्या तक्रारी महानगरपालिका आयुक्त, महापौर व मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये केल्या. परंतु या तक्रार देऊनही अद्याप काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे धाव घेतली आहे.
(हेही वाचा मुंबईकरांसाठी रस्त्यांवर सुरक्षित झाकणे!)
सखोल चौकशी करण्याचे आदेश
शुक्रवारी, १७ डिसेंबर रोजी भाजपचे आमदार मिहिर कोटेचा आणि महापालिकेतील पक्षनेते विनोद मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन या तक्रारींसंदर्भात कारवाई करण्याची मागणी केली. या शिष्टमंडळात नगरसेविका रिटा मकवाना, राजेश्री शिरवडकर, हर्षिता नार्वेकर, शीतल गंभीर, आशा मराठे, नगरसेवक महादेव शिवगण आणि आकाश राज पुरोहित आदींचा समावेश होता. याप्रसंगी राज्यपालांनी निश्चितच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश शासनाला दिले जातील, असे आश्वासन दिले आहे.
Join Our WhatsApp Community