महात्मा ज्योतिबा फुले मंडईच्या (क्रॉफर्ड मार्केट)इमारतीच्या पुनर्रचनेच्या कामांमधील दुसऱ्या टप्प्यात हाती घेतलेल्या कामांना खोदकाम आणि कोविडमुळे झालेल्या विलंबामुळे तब्बल चाळीस कोटी रुपयांची वाढ झाल्याची माहिती मिळत आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी महापालिकेने किंजल एपीआय शेठ या संयुक्त भागीदारीतील कंपनीची नियुक्ती केली होती. या कामांसाठी सुमारे ३१४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते, परंतु या कामांसाठी १८ महिन्यांचा विलंब झाल्याने ४८ कोटी रुपयांचा खर्च वाढवून देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्याची माहिती मिळत आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले मंडईच्या इमारतीची पुनर्रचना करून त्यांचे नुतनीकरण करण्यासाठी २५ एप्रिल २०१८ रोजी स्थायी समितीच्या मंजुरी २६० कोटी आणि विविध करांसह ३१४ कोटी रुपयांचे कंत्राट मंजूर करण्यात आले होते. टप्पा दोनमध्ये तळमजली पत्र्याची शेड असलेल्या मुख्य बाजार इमारतीची व्यापक पुनर्रचना आणि नुतनीकरणाचे काम पावसाळ्यासहित ३६ महिन्यांमध्ये पूर्ण करणे अपेक्षित होते.
हे काम १९ ऑक्टोबर २०१८मध्ये सुरु करणे अपेक्षित होते, परंतु प्रत्यक्षात २० जुलै २०२० पासून प्रत्यक्षात सुरु झाले. २० जुलै २०२० रोजी गाळेधारकांचे पुनवर्सनाचे काम पूर्ण करण्यात आल्यानंतर प्रत्यक्षात जागा रिकामी करून बांधकामाला १ ऑगस्ट २०२२ रोजी सुरुवात झाली. या दुसऱ्या टप्प्यातील काम पूर्ण करण्याची नियोजित तारीख १२ महिन्याने तसेच कोविडच्या महामारीमुळे ६ महिन्यांनी म्हणजे १८ महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात आल्याने या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याची तारीख एप्रिल २०२३ अशी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराने वाढीव जीएसटी कराची रक्कम तसेच इमारत बांधकामासाठी जमिन हस्तांतरीत करण्यास झालेल्या विलंबामुळे करारातील किंमतीच्या फरकाचे अधिदान करण्याची मागणी कंत्राटदाराने केली आहे, त्यानुसार सुमारे ४८ कोटी रुपयांचा खर्च वाढला जात आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेमुळे कंत्राटदाराला सहा महिने उशिरा कार्यादेश देण्यात आला. तसेच गाळेधारकांच्या पुनर्वसनानंतर इमारतीच्या पुनर्रचनेचे काम हाती घेतल्यानंतर त्या कामाच्या पायाचे खोदकाम करताना अत्यंत कठीण दगड लागल्याने अद्ययावत डायमंड रोप कटींग तंत्रज्ञानानुसार काम करावे लागले. या तंत्रज्ञानाचे प्रतिदिन उत्पादन कमी असल्याने या खोदकामाला विलंब झाल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळातील २० महिन्याच्या विलंबामुळे, तसेच करारातील किंमतीतील फरकाचे रक्कम देण्यासाठी असलेली १० टक्के पर्यंतची मर्यादा वाढवणे व नुकसान भरपाई याबाबत कंत्राटदाराने मागणी केली आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या फरकातील ६ टक्क्यांची रक्कम २० महिन्यांच्या विलंबानंतर बांधकामासाठी जमिन हस्तांतरीत करण्यात आल्याने कंत्राटदाराने केलेल्या मागणीनुसार मूळ प्रस्तावात फेरफार करण्यात येत आहे. या फेरफारानंतर विविध करांसह ३६१ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे, यापूर्वी ३१४ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली होती.
Join Our WhatsApp Community