रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड जारी करणे आणि ऑपरेशनशी संबंधित मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. पेमेंट बँका, राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका वगळता देशात कार्यरत असलेल्या सर्व बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांनी (NBFCs) या नवीन नियमांचे पालन करावे लागणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या या मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वांची विशेष बाब म्हणजे क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड जारी करणाऱ्या बँका ग्राहकांशी मनमानी करू शकणार नाहीत. कार्डधारकाच्या विनंतीनुसार कार्ड जारी करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेने कार्ड खाते बंद करण्यास उशीर केल्यास, ती कार्डधारकास दंड भरण्यास जबाबदार असणार आहे.
(हेही वाचा -SBI म्हणते ‘या’ मोबाईल नंबरवरून फोन आला तर उचलू नका; नाहीतर…)
आरबीआयने काय म्हटले?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकांना ग्राहकांच्या मंजुरीशिवाय क्रेडिट कार्ड देण्यासह विद्यमान कार्डांची मर्यादा वाढविण्यास किंवा ग्राहकांच्या मंजुरीशिवाय इतर सुविधा देण्यास मनाई केली आहे. याचे पालन न केल्यास संबंधित बँकांना बिलाच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून भरावी लागेल. ज्या व्यक्तीच्या नावाने कार्ड जारी केले आहे ती व्यक्ती आरबीआय लोकपालाकडे तक्रार करू शकते. कार्ड जारी करणाऱ्या संस्था किंवा ग्राहकांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी एजंट म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तींना यापुढे संबंधित ग्राहकाला धमकावणे किंवा त्रास देण्यास मनाई केली आहे. डेबिट कार्ड घेणे इतर सेवाच्या लाभाशी जोडता येणार नाही, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
ग्राहकांना अधिक अधिकार
- सात दिवसांत क्रेडिट कार्ड बंद न केल्यास दररोज ५०० रुपये दंड
- ग्राहकाला कार्ड देताना व्याजदर शुल्क सांगावे,
- अर्ज नाकारल्यास व्यवहारांचे कारण कळवावे.
- मोफत क्रेडिट कार्डवर कोणतेही छुपे शुल्क नाही
- हरवलेल्या क्रेडिट कार्डसाठी विमा संरक्षण, मात्र,परवानगी आवश्यक
- कार्डधारकांची क्रेडिट माहिती कोणत्याही क्रेडिट ब्युरोला कळविली जाणार नाही.
- क्रेडिट कार्ड व्यवहारांचे ईएमआयमध्ये रूपांतर करताना मुद्दल, व्याज, सवलत आणि शुल्क या गोष्टी स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक.