पीक विमा योजना बंद होणार नाही; मंत्री Manikrao Kokate यांची ग्वाही

कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी पीक विमा योजनेतील गैरव्यवहारांवर भाष्य करताना म्हटले की, प्रत्येक योजनेत काही प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो. त्यामुळे संपूर्ण योजना बंद करणे योग्य नाही. त्यांनी तांत्रिक अडचणी दूर करून योजना अधिक पारदर्शकपणे सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले. योजनेतील त्रुटी सुधारण्यात येत असून, शेतकऱ्यांचा फायदा होईल याची काळजी घेतली जाईल.

बीड पॅटर्नमुळे राज्यात गाजत असलेला पीक विमा घोटाळा

राज्यात सध्या बोगस पीक विम्याचा मोठा वाद सुरू असून बीड जिल्हा (Beed District) चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालाने या प्रकरणात खळबळ उडवली आहे. कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी नुकतेच या प्रकरणावर भाष्य करताना घोटाळ्याचे स्वरूप, त्यामागील कारणे आणि जबाबदार घटक यावर महत्त्वाचे आरोप केले आहेत.

(हेही वाचा – Uddhav Thackeray यांचे Sharad Pawar चरणी लोटांगण!)

पीक विमा घोटाळ्याचे स्वरूप

राज्यात बोगस पीक विम्याचा उद्योग जोमात सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या घोटाळ्यात मशिदी, मंदिरे आणि मोकळ्या जागांना शेतजमीन दाखवून अर्ज केले गेल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. कृषीमंत्री कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी कबुली दिली की, पीक विम्याच्या योजनांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून आले आहे.

सीएससी सेंटरवर घोटाळ्याचा आरोप

कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी या बोगस घोटाळ्याचा आरोप सीएससी सेंटरवर (CSC Centre) ठेवला आहे. या केंद्रांना प्रत्येक अर्जासाठी ४० रुपये मानधन मिळत असल्यामुळे त्यांनी मोठ्या प्रमाणात बोगस अर्ज भरल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यभरातील ९६ सीएससी सेंटरवर कारवाईचे आदेश दिल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

(हेही वाचा – UBT च्या संभाजीनगरमधील ३५ स्थानिक नेत्यांनी दिले सामूहिक राजीनामे)

४ लाखांहून अधिक अर्ज रद्द

मंत्री कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी सांगितले की, राज्यात ४ लाखांहून अधिक बोगस पीक विमा अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. यातून शासनाचा मोठा आर्थिक तोटा टाळण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. योजनेतील त्रुटी दुरुस्त करतानाच शेतकऱ्यांना युनिक आयडी कार्ड देण्यात येणार असून, हे कार्ड आधारशी लिंक केले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना दोषी धरले जाणार नाही

कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या घोटाळ्याला शेतकऱ्यांना पूर्णपणे जबाबदार धरता येणार नाही. सीएससी सेंटरने मानधनासाठी बोगस अर्ज तयार केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, या गैरव्यवहारामुळे योजना बंद करण्याच्या विचाराला त्यांनी स्पष्ट नकार दिला आणि योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात येईल असे सांगितले.

(हेही वाचा – ठाण्यात फेरीवाल्यांमध्ये Bangladeshi infiltrators चा सुळसुळाट; धक्कादायक अनुभव वाचाच…)

बीड पॅटर्न आणि राजकीय आरोप

बीड जिल्हा (Beed District) विविध घोटाळ्यांच्या कारणाने चर्चेत आला आहे. पीक विम्याशिवाय हार्वेस्टर घोटाळा, अक्षय ऊर्जा कंपन्यांकडून खंडणी अशा प्रकारांमुळे बीडला बदनाम केल्याचे दिसून येते. बीडचे आमदार धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्यावर होणारे आरोप राजकीय असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

योजनेत आमूलाग्र बदलांची घोषणा

कृषीमंत्र्यांनी योजनेत आमूलाग्र बदल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांचा डेटा अपडेट करून भविष्यात बोगस अर्ज टाळण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच, योजनांवर शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवण्यासाठी सर्व आवश्यक सुधारणा केल्या जातील.

राज्यातील पीक विमा घोटाळा हा फक्त बीडपर्यंत मर्यादित नसून, यामध्ये विविध स्तरांवर गैरव्यवहार झाल्याचे समोर येत आहे. सरकारने या प्रकरणावर कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, बोगस अर्ज रद्द करून आणि योजनांमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

हेही पहा –