देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा विराजमान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा आणि अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत. राज्यातही महायुतीचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय घेत आहे. त्यामुळे आता केंद्रीय कृषिमूल्य आणि किंमत आयोगाच्या माध्यमातून देखील पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळून त्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी मंगळवारी व्यक्त केली. सोयाबीन, कांदा, कापूस या शेतमालाला चांगली आधारभूत किंमत मिळावी, अशी मागणी करताना शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नी आपण लवकरच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे सांगितले. (CM Eknath Shinde)
रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय कृषिमूल्य आणि किंमत आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात पश्चिम भारतातील गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दीव आणि दमन तसेच महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी तसेच शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलताना शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला आपल्या सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले. शेतमालाला चांगली किंमत आणि बाजारपेठ मिळावी यासाठी पंतप्रधानांसमोर आपले म्हणणे नुकतेच मांडले असल्याचेही शिंदे म्हणाले. (CM Eknath Shinde)
आज मिलेटचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळायचे असेल तर मायक्रो मिलेटस् ना देखील किमान आधारभूत किंमत मिळाली पाहिजे. केंद्र आणि राज्याची विचारधारा एकच असून पंतप्रधान मोदी यांच्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येत आहेत. गेल्या दहा वर्षात याची प्रचिती आली आहे. पंतप्रधानपदी शपथ घेतल्यावर नरेंद्र मोदींनी सर्वप्रथम पीएम किसान सन्मान निधीच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. राज्य सरकारने देखील शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक निर्णय घेतले असून गेल्या वर्षभरात नुकसान भरपाईपोटी पंधरा हजार कोटी रुपये दिले आहेत, अशी माहिती शिंदे यांनी यावेळी दिली. (CM Eknath Shinde)
(हेही वाचा – Vande Bharat Trainमधून शेकडो प्रवाशांनी केला विनातिकिट प्रवास, नेटकरी संतापून म्हणाले…)
यावेळी एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी वाढत्या प्रदूषण आणि तापमानावर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, मी स्वत:ही शेतकऱ्याचा मुलगा असून मी वारंवार संबधित तज्ज्ञ व्यक्तींशी यावर बोलत असतो. मी गावी गेलो की आवर्जून झाडे लावतो. विविध प्रकारची पिके घेतो. गेल्या वर्षभरापासून पर्यावरणाला पूरक अशा बांबू लागवडीला आम्ही मिशन मोडवर सुरुवात केली आहे. आमचे राज्य यामध्ये देशात आघाडीवर असून बांबू लागवडीसाठी सात लाख रुपये हेक्टरी अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येते. यासाठी दहा लाख हेक्टरचे उद्दीष्ट ठरवण्यात आले आहे. बांबूच्या अनेक प्रजाती असून त्याचे वेगवेगळे फायदे आहेत. त्यामुळे टास्क फोर्सच्या माध्यमातून आम्ही येणाऱ्या काळात पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पाऊले उचलत आहोत, असे शिंदे म्हणाले. (CM Eknath Shinde)
केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या बैठकीसाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहण्याची घटना देशात पहिल्यांदाच घडली असून यामुळे आता या आयोगाच्या ज्या राज्यांमध्ये बैठका होतील तिथे त्या-त्या मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहण्याचा पायंडा पडेल, असे मत राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी यावेळी व्यक्त केले. तर कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आयोगाने अधिक सकारात्मक दृष्टीकोनातून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विचार करावा आणि पिकांची किमान आधारभूत किंमत वाढवून मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. (CM Eknath Shinde)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community