मुंबई महापालिकेच्या सर्व शाळांच्या प्रवेशद्वारांना एकसारखेपणा येण्यासाठी आकर्षक प्रवेशद्वाराचे बांधकाम आणि मुंबई पब्लिक स्कूल या सांकेतिक चिन्हाचा वापर करण्यासाठी केलेल्या बांधकामासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. मुंबईतील सात परिमंडळांपैकी तीन परिमंडळांमधील ७३ शाळांच्या बांधकामावरच ४ कोटींचा खर्च करण्यात येत आहे. तर अन्य चार परिमंडळांमधील शाळांच्या बांधकामावर सात ते आठ कोटींचा खर्च झाल्याने पावणे दोनशे शाळांवर सुमारे बारा कोटींचा खर्च केला जात असल्याची माहिती मिळत आहे.
चार कोटींचा खर्च
मुंबई महापालिकेच्यावतीने ८४ मुंबई पब्लिक स्कूल सुरु करण्यात आल्यानंतर आता महापालिकेच्या प्राथमिक विभागाच्या ९६३ शाळा आणि माध्यमिक विभागाच्या २२४ महापालिका शाळांच्या मूळ नावांसह मुंबई पब्लिक स्कूल असे संबोधण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. महापालिकेच्या शाळा पायाभूत सुविधा विभागांमार्फत सर्व परिमंडळांकरता निविदा मागवून नियोजित प्रत्येक परिमंडळातील शाळांवर हा खर्च केला जात आहे. यासाठी सात परिमंडळांसाठी स्वतंत्र निविदा मागवण्यात आल्या असून त्यातील तीन परिमंडळांमधील ७३ शाळांच्या बांधकामावरच सुमारे चार कोटींचा खर्च करण्यात येत आहे.
(हेही वाचाः भाजपच्या महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा कोण? शलाका साळवी, अक्षता तेंडुलकर यांची नावे चर्चेत)
भाजपचा आरोप
या बांधकामांमध्ये प्रवेशद्वाराची आरसीसी पध्दतीची रचना, गिलाव्याची कामे, एसीपी क्लॅडींग, संरक्षक भिंतीची दगडी कामे, प्रवेशद्वाराजवळील पेव्हरब्लॉक काढून नवीन बसवणे आदी कामांचा समावेश आहे. महापालिका शाळांचे नामांतर मुंबई पब्लिक स्कूल असे करण्यात येत असून, त्याकरता महापालिकेच्या सर्व शाळांसमोर तब्बल १२ कोटी रुपये खर्च करून प्रवेशद्वार उभारण्यात येत असल्याचा आरोप यापूर्वी भाजपच्या माजी गटनेत्यांनी केला होता. या मुंबई पब्लिक स्कूलच्या प्रवेशद्वारासाठी १२ कोटींच्या निविदा काढल्यानंतर हा विरोध केला होता. त्यामुळे तीन परिमंडळांमध्येच महापालिकेच्या अंदाजित रकमेपेक्षा २० ते ३० टक्के कमी दरात बोली लावून ही कामे मिळवण्याचा प्रयत्न केला.
सात पैकी तीन परिमंडळांमध्ये शाळांच्या आकर्षक प्रवेशद्वारांच्या बांधकामासाठी नेमलेले कंत्राटदार
परिमंडळ – तीन
- शाळा : २२
- केला जाणारा खर्च : ९६ लाख १३ हजार
- कंत्राटदार : दिशा दिप इन्फ्राप्रोजेक्ट
परिमंडळ – चार
- शाळा : २५
- केला जाणारा खर्च : १ कोटी ६० लाख ८१ हजार
- कंत्राटदार : जे. आर. एस. इन्फ्रास्टचर्स
परिमंडळ -सात
- शाळा : २६
- केला जाणारा खर्च : १ कोटी ७७ लाख ०९ हजार
- कंत्राटदार : भूमी कार्पोरेशन