सचिन धानजी,मुंबई
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) नावाचा पंचवार्षिक कार्यक्रमाच्या निधीतून मुंबई महापालिकेने दोन यांत्रिक झाडुंची खरेदी केली. या यांत्रिक झाडुच्या खरेदी नंतर एक वर्षांचा देखभालीचा कालावधी संपुष्टात आल्यांनतर पुढील सात वर्षांसाठी देखभालीसाठी कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली आहे. परंतु या दोन्ही यांत्रिक झाडुंच्या देखभालीसाठी पुढील सात वर्षांसाठी सात कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ५०ते ६० लाखांच्या यांत्रिक झाडूच्या देखभालीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.
“दिवसेंदिवस ढासळत असणा-या हवेच्या गुणवत्तेची दखल राष्ट्रीय हरीत प्राधिकरणाने घेतली असून प्रदुषणाचे प्रमाण आटोक्यात आणण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे स्पष्ट निर्देश केंद्र शासनास दिलेले आहेत. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) नावाचा पंचवार्षिक कार्यक्रम सुरु केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत हवेतील पीएम १० व पीएम २.५ या प्रदूषकांचे प्रमाण २५ ते ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.
(हेही वाचा –Indian-Origin Man Jailed: ब्रिटनमध्ये ड्रग्ज तस्करीप्रकरणी भारतीय वंशाच्या व्यक्तिला 12 वर्षांचा तुरुंगवास)
महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी देण्यात आलेला आहे. महानगरपालिकेने या कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध निधीतून २ नग यांत्रिकी झाडू मशीन खरेदी करुन त्यांचे एक वर्षाकरीता देखभाल व दुरुस्तीचे कंत्राट देण्यात आले होते. या यांत्रिकी झाड़ूचा वापर सध्या एम / पश्चिम व पी / उत्तर या विभागात प्रत्येकी १ याप्रमाणे सुरु आहेत. एम पश्चिम विभागातील यांत्रिक झाडुचा एक वर्षांच्या देखभालीचे कंत्राट ३ जून २०२३ रोजी तर पी उत्तर विभागातील यांत्रिक झाडुचे कंत्राट १४ जून २०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे.
त्यामुळे महापालिकेच्यावतीने या दोन्ही यांत्रिक झाडुच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी कंत्राटदाराची निवड करण्यासाठी निविदा मागवली होती. या निविदेमध्ये राम इंजिनिअरींग अँड कंस्ट्रक्शन कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील सात वर्षांसाठी ७ कोटी ३० लाख ७७ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहे. ही निविदा प्रक्रिया अंतिम झाल्यानंतर या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी मिळेपर्यंत आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात संबंधित कंत्राटदाराला चार महिन्यांचे काम करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे दोन्ही यांत्रिक झाडुंसाठी प्रत्येक महिन्याला पहिल्या वर्षी ३ लाख ६३ हजार रुपये खर्च येणार आहे, तर सातव्या वर्षी हा खर्च मासिक ४ लाख ७२ हजार ८०८ रुपये खर्च होणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community