सायबर गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांच्या वाढत्या संख्येबद्दल भारताचे मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या समस्येला आळा घालण्यासाठी देश आणि देशातील इतर संस्थांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. (Cyber Crimes)
शनिवारी, (३ मे) नेपाळमध्ये आयोजित बाल न्यायावरील राष्ट्रीय परिसंवादात ते बोलत होते. यावेळी न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, जीवनात प्रतिकूल अनुभव आल्यामुळे अल्पवयीन मुले गुन्हेगारीकडे वळतात. अल्पवयीन गुन्हेगारांना सहानुभूती आणि संवेदनशीलतेच्या बळावर विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित केले पाहिजेत.
(हेही वाचा – CM Eknath Shinde : या निवडणुकीत मशालीची चिलीम होणार; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा उबाठावर निशाणा)
जागतिक स्तरावर बाल न्याय व्यवस्थेसाठी नवीन आव्हाने…
गुन्ह्यांचे बदलत स्वरूप, विशेषतः डिजिटल गुन्ह्यांच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे, जागतिक स्तरावर बाल न्याय व्यवस्थेसाठी नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत. भारतातील राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाकडून (एन. सी. आर. बी.) गेल्या महिन्यात जाहीर करण्यात आलेली अलीकडील आकडेवारी सायबर गुन्ह्यांसंबंधी चिंताजनक चित्र रेखाटते. २०२२ मध्ये, २०२१च्या तुलनेत नोंदवलेल्या प्रकरणांची संख्या (किशोरवयीन मुलांचा समावेश) ३४५ वरून ६८५वर गेली, जी एका वर्षाच्या आत जवळजवळ दुप्पट झाली “, असे नेपाळला भेट देणारे पहिले न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले.
सक्रीय उपाययोजना करण्याची गरज
ते पुढे म्हणाले की, डिजिटल युगात तरुणांना शिक्षित करण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सक्रीय उपाययोजना करण्याची गरज आहे. डिजिटल गुन्ह्यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाला तोंड देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यंत्रणा वाढवून आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा विकास व्हायला हवा. बाल न्याय प्रणालीने परिस्थितीशी जुळवून घेतले पाहिजे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
हेही पहा –