हाताने मैला साफ करणाऱ्या ८१ कामगारांचे मृत्यू; राज्य सरकारने Bombay High Court मध्ये मांडले विदारक सत्य

राज्यभरात हाताने मैला साफ करण्याच्या कुप्रथेमुळे एकूण ८१ सफाई कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वाधिक १२ मृत्यू हे ठाणे जिल्ह्यात झाले असून, त्याखालोखाल मुंबई शहर व उपनगर जिल्हा आणि पुणे जिल्ह्यात प्रत्येकी ११; तर पालघर जिल्ह्यात सात, नांदेड जिल्ह्यात सहा आणि औरंगाबाद, नागपूर व परभणी जिल्ह्यात प्रत्येकी पाच मृत्यू झाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून हे विदारक वास्तव उघड झाले आहे. तथापि, ही कुप्रथा आता महाराष्ट्रातून हद्दपार झाली असल्याचा दावाही राज्य सरकारने केला आहे.

‘हाताने मैला उचलणारे सफाई कामगार आणि त्यांचे पुनर्वसन कायदा, २०१३ हा कायदा केंद्र सरकारने २०१३मध्ये करूनही ती कुप्रथा सुरूच आहे. शिवाय दूषित गटारांमध्ये काम करताना मृत पावलेल्या सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांना अथवा वारसांना दहा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद कायद्यात आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचेही तसे आदेश आहेत. तरीदेखील वारसांना ती सहज दिली जात नाही. ठाणे शहरात २०२१मध्ये मरण पावलेल्या तिघांपैकी दोघांच्या कुटुंबांना ठाणे महापालिकेने वारसदार प्रमाणपत्र देण्याची अट घातली. दुसरीकडे १२ डिसेंबर २०१९च्या राज्य सरकारच्या जीआरमधील एका नियमाप्रमाणे खासगी सोसायटीमधील कामादरम्यान कामगाराचा मृत्यू झाल्यास भरपाईचे बंधन पालिका प्रशासनाऐवजी सोसायटीवर टाकण्यात आले असून ते चुकीचे आहे, असे निदर्शनास आणून ‘श्रमिक जनता संघ’ने ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. (Bombay High Court)

(हेही वाचा Kanwar Yatra Order : दुकानांवर मालकाचे नाव लिहिण्याच्या आदेशाचे Ramdev Baba यांच्याकडून समर्थन, म्हणाले…)

न्या. नितीन जामदार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने (Bombay High Court) त्या याचिकेची गंभीर दखल घेतली. तसेच कायद्यातील विविध तरतुदींचे पालन होण्याबाबत देखरेख होण्यासाठी ३१ जुलै २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे स्थापन झालेल्या राज्यस्तरीय देखरेख समितीने वेळोवेळी बैठका घेतल्या का आणि कोणकोणती कार्यवाही केली, याचा तपशील देण्याचे निर्देश सरकारला दिले. त्यानंतर या प्रश्नी सर्व विभागांशी समन्वय साधून माहिती गोळा करण्यासाठी सामाजिक कल्याण आयुक्तांची (पुणे) नेमणूक केल्याचे सांगून सरकारने त्यांच्यामार्फत नुकतेच प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जारी केलेल्या २०१९च्या अधिसूचनेतील निर्देशांप्रमाणे दक्षता समित्यांना १९९३पासून झालेल्या मृत्यूंचा शोध घेण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार शोध घेता असता एकूण ८१ जणांचा मृत्यू झाल्याचे उघड झाले. ‘या सर्वांच्या वारसांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये याप्रमाणे राज्य सरकारने आठ कोटी दहा लाख रुपयांची भरपाई दिली आहे. सध्या भरपाईबाबतचा एकही अर्ज प्रलंबित नाही,’ असे आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात सांगितले. याप्रश्नी आता पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.