- विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबईतील घरगुती स्तरावरील बांधकाम आणि पाडकाम यातून निर्माण होणाऱ्या राडारोड्यावर (Debris) शास्त्रोक्त पद्धतीने पुनर्प्रक्रिया करुन ते वापरायोग्य करण्याकरीता मुंबई महानगरपालिकेने दहिसर येथे बांधकाम आणि पाडकाम कचरा शास्त्रोक्त प्रक्रिया प्रकल्प उभारला आहे. महाराष्ट्रातील हा पहिला मोठा प्रकल्प असून या प्रकल्पात १८ डिसेंबर २०२४ पर्यंत प्राप्त १७ हजार ६०० मेट्रिक टन राडारोड्यापैकी १६ हजार मेट्रिक टन राडारोड्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्यात आली आहे. त्यातून तयार होणारे वाळूसदृश्य घटक बनवले जात असून याचा वापर पेवर ब्लॉक, दुभाजक, पदपथांसाठी लागणारे दगड, बाक (बेंच) यासारख्या संरचनाविरहीत (नॉन स्ट्रक्चरल) बाबींच्या निर्मितीसाठी केला जाऊ शकतो. या प्रकल्पामुळे समुद्र तथा खाडीतील वाळूचा वापराचे प्रमाण कमी होईल
दहिसर कोकणीपाडा येथे पाच एकर जागेवर असलेल्या या प्रकल्पाची प्रतिदिन प्रक्रिया क्षमता ६०० टन इतकी आहे. वांद्रे ते दहिसर या पश्चिम उपनगरांत निर्माण होणाऱ्या राडारोड्यावर (Debris) या प्रकल्पात पुनर्प्रक्रिया केली जात आहे. या प्रकल्पांतंर्गतप्राथमिक चाचणीसाठी दिनांक १४ ऑगस्ट २०२४ पासून राडारोडा गोळा तथा जमा करण्यात आले होते. तर ४ नोव्हेंबर २०२४ पासून हा प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
(हेही वाचा – शिवसेनेमध्ये कुणीही नाराज नाही, कुटुंबाप्रमाणे एकत्रित राहून काम करणार; DCM Eknath Shinde यांचे स्पष्टीकरण)
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने सन २०१६ मध्ये बांधकाम कचऱ्याचे नियमन करण्यासाठी ‘बांधकाम आणि पाडकाम कचरा व्यवस्थापन नियम’ अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या नियमांनुसार, ‘बांधकाम आणि पाडकाम कचरा’ याचा अर्थ कोणत्याही नागरी वास्तूच्या बांधकामातून, पुनर्रचनेतून, दुरुस्तीतून अथवा पाडकामातून निर्माण झालेला कचरा होय. त्यात बांधकामासाठी लागणारे साहित्य, राडारोडा (Debris) आणि दगडविटा यांचा समावेश असतो. यामध्ये कचरा निर्माण करणाऱ्याची कर्तव्ये नमूद करण्यात आली आहेत. काँक्रिट, माती व अन्य माल जमा करणे आणि वेगळा करणे; तसेच अन्य माल व निर्माण झालेला बांधकाम आणि पाडकाम कचरा साठवणे यांचा समावेश आहे.
त्यानसुसार, मुंबई महानगरपालिकेने बांधकामाचा कचरा तसेच राडारोड्याची (Debris) विल्हेवाट लावण्यासाठी बांधकाम आणि पाडकाम कचरा (कन्‍स्‍ट्रक्‍शन अ‍ॅण्‍ड डिमोलिशन वेस्‍ट) शास्त्रोक्त प्रक्रिया प्रकल्प सुरु केला आहे. महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि उप आयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) (प्रभारी) किरण दिघावकर यांच्या नेतृत्‍वाखाली या प्रकल्‍पांचे कामकाज वेगाने सुरू आहे.
(हेही वाचा – Drugs च्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पोलिसांवर अखेर गुन्हा दाखल)
कचरा निर्माण करणाऱ्याने हा कचरा आपल्याच आवारात साठवणे, स्थानिक प्राधिकरण संकलन केंद्रात जमा करणे किंवा अधिकृत प्रक्रिया सुविधा केंद्राकडे सुपूर्द करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. रस्त्यावर अथवा नाल्यांवर कचरा साचणार नाही, याची खबरदारी घेणेही त्यांना सक्तीचे आहे. याशिवाय, कचरा निर्माण करणाऱ्या प्रत्येकालाच कचरा संकलनासाठी, वाहतुकीसाठी, प्रक्रियेसाठी आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी आर्थिक भार उचलणे क्रमप्राप्त आहे. निर्धारित नियमांनुसार, कचऱ्याच्या योग्य विल्हेवाटीसाठी निर्देश सूचित करणे आणि स्वतः अथवा नियुक्त खासगी ठेकेदाराकरवी विल्हेवाटीची व्यवस्था करणे हे देखील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनिवार्य केले आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या प्रकल्पाची क्षमता दरदविशी ६०० मेट्रिक टन एवढी असली तरी प्रति दिन यावरील प्रक्रियेतून ३ ते २० एमएमपर्यंतचे वाळू व खडी मिश्रित वाळूची निर्मिती होते. यात साधारणात २०० मेट्रिक टन ही बारीक स्वरुपाची वाळू तयार होते. तसेच त्यातील प्लास्टिकचे घटकही बाजूला होते, तर बारीक पावडरची फुकटी तयार होते, ज्याचा वापर उद्यान आणि मैदानांमध्ये होऊ शकतो काढण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि केवळ इमारती व पक्क्या बांधकामांसाठीच या वाळूचा वापर होणार असल्याने या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या वाळूचा वापर मोठ्या बांधकामांव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी केला जाऊ शकतो. तर बारीक वाळूचा वापर हा पेव्हरब्लॉक, बेंच, संरक्षक भिंत, जमिनीवरील कोबा, रस्त्यांच्या पायवाटांचे काँक्रिटीकरण आदींसाठी होऊ शकतो, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. हा प्रकल्प २० वर्षाँकरता असल्याने भविष्यात देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर अशाप्रकारचा जे राडारोडा (Debris) टाकण्यात येत होते, ते आता तिथे न टाकता टाकावू पासून टिकावू अशामध्ये त्याचे रुपांतर करता येऊ शकते काढण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि केवळ इमारती व पक्क्या बांधकामांसाठीच या वाळूचा वापर होणार असल्याने या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या वाळूचा वापर मोठ्या बांधकामां व्यतिरिक्त इतर कामांसाठी केला जावू शकतो. ज्यामुळे रस्त्यांवरील राडारोडाही वेळीच उचलला जाईल तसेच यामुळे डम्पिंग ग्राऊंडची जागा व्यापली जायची तिही व्यापली जाणार नाही, उलट यावर प्रक्रिया होत असल्याने याच घटकांचा पुनर्वापरही होत असल्याने हा प्रकल्प पर्यावरण पुरक असा असल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे अभियंता नितीन परब यांनी माध्यमांशी बोलतांना स्पष्ट केले.
(हेही वाचा – धारावी पुनर्वसन प्रकल्पविरोधी याचिका Mumbai High Court ने फेटाळली)
महानगरपालिकेकडे मागणी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कनिष्ठ पर्यवेक्षक प्रत्यक्ष ठिकाणी भेट देऊन पाहणी करुन खातरजमा करतात. राडारोडा (Debris) वाहून नेण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहीचा अंदाज घेतात. त्यांच्याकडून मागणी मंजूर होऊन लागू असणारे शुल्क ॲपद्वारे कळवले जाते. मागणी मंजूर केल्याचे संबंधित नागरिकांस मोबाईल ॲपवर, व्हॉट्सॲपवर कळवले जाते. निर्धारित शुल्क भरणा केल्यानंतर ४८ तासांच्या आतमध्ये राडारोडा (Debris) संकलन करुन वाहून नेण्यात येतो. नव्या स्वरुपात सुरु केलेली ‘डेब्रिज ऑन कॉल’ सेवा नुकतीच सुरु झाली असून प्रारंभीचा कालावधी हा प्रायोगिक स्वरुपाचा आहे. नागरिकांना या सेवेमध्ये येणारे अनुभव लक्षात घेऊन, त्यांच्या सूचना विचारात घेऊन त्यात अधिकाधिक सुधारणा करण्यात येतील, मुंबईकरांनी या ‘डेब्रिज ऑन कॉल’ सेवेला अधिकाधिक प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन महापालिका उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने केले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community