दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रकरण : CM Devendra Fadnavis यांची तत्काळ कारवाई; चौकशीसाठी समिती गठीत

• प्रतिनिधी

पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात गर्भवती तनिशा भिसे यांचा प्रसूती दरम्यान उपचाराअभावी मृत्यू झाल्याच्या गंभीर प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी तातडीने दखल घेतली असून, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी धर्मादाय सहआयुक्त पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीत उपसचिव यमुना जाधव, सह कक्षप्रमुख तथा कक्ष अधिकारी (धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय), सर जे. जे. रुग्णालय समूह, मुंबईचे अधीक्षक आणि विधी व न्याय विभागाचे उपसचिव/अवर सचिव हे सदस्य सचिव म्हणून समाविष्ट असतील.

(हेही वाचा – IPL 2025, Sanju Samson : संजू सॅमसन राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार म्हणून परतणार)

मुख्यमंत्र्यांनी (CM Devendra Fadnavis) दिलेल्या सूचनांनुसार, सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी राखीव खाटांची माहिती ‘धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष’ या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या प्रणालीस मान्यता घेण्यासंदर्भात सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना तत्काळ निर्देश देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. “उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या धर्मादाय रुग्ण योजना प्रभावीपणे अंमलात आणावी,” असे निर्देश देत मुख्यमंत्र्यांनी या योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रधान सचिव (विधी व न्याय विभाग) आणि धर्मादाय आयुक्त यांना तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

(हेही वाचा – Nanded Accident : मृतांच्या कुटुंबियांना 5 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य; मुख्यमंत्र्यांकडून संवेदना व्यक्त)

तसेच धर्मादाय रुग्णालयांमधील आरोग्यसेवा कार्यक्षम होण्यासाठी शासनाने १८६ धर्मादाय आरोग्य सेवकांच्या पदभरतीस मान्यता दिली असून, ती तात्काळ करण्यात यावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याशिवाय, धर्मादाय निधीबाबत अद्ययावत माहिती संबंधित रुग्णालयांकडून घेऊन ती धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर गंभीरतेने लक्ष ठेवून चौकशी समितीच्या शिफारशी प्राप्त होताच त्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून देण्यात आली आहे. तसेच, “योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या रुग्णालयांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कठोर कारवाई केली जाईल,” असा स्पष्ट इशाराही सरकारने दिला आहे. ही कारवाई सामान्य नागरिकांना रुग्णसेवेसाठी न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाच्या कटिबद्धतेचे निदर्शक असल्याचे मानले जात आहे. (CM Devendra Fadnavis)

हेही पहा –