केंद्र सरकारने डीपफेक व्हिडीओबाबत आता कठोर पावले उचलली आहेत. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी डिपफेक व्हिडीओ अपलोड करणाऱ्यांसाठी 36 तासांचा अल्टीमेटम दिला आहे. फेसबुक, गुगल आणि युट्युबवरुन डीपफेक व्हिडीओ न हटवल्यास परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा इशाराच दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी अभिनेत्री रश्मिका मंदानाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि तेव्हापासूनच सोशल मीडियावर डिपफेक व्हिडीओंचा (Deepfake Video Issue) प्रश्न ऐरणीवर आला.
केंद्रिय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले की, हा फार गंभीर विषय आहे. हिंदुस्थानाील कोट्यावधी नेटकऱ्यांसाठी ही एक जोखीम आहे. त्यामुळे विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन डिपफेक व्हिडीओ अपलोड केले त्यांच्यासाठीहा अल्टीमेटम दिला आहे. डीपफेक व्हिडीओ प्रकरणी बोलताना केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, कोणतीही सबब ऐकून घेतली जाणार नाही. डीपफेकचा गंभीर धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं 24 नोव्हेंबर रोजी सर्व ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली आहे. यावेळी डीपफेक व्हिडीओंवर तात्काळ कारवाई करण्यासाठी सांगितलं जाईल. तसेच, पुढे अशा घटना टाळण्यासाठी उपाययोजनांबाबतही चर्चा होईल. (Deepfake Video Issue)
(हेही वाचा :Uttarkashi Tunnel Accident : एंडोस्कोपी कॅमेऱ्यातून प्रत्यक्ष दिसले ४१ कामगार)
कोट्यवधी इंटरनेट युजर्ससाठी धोका
केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचं सांगितलं. यामुळे भारतातील लोकांच्या विश्वासाला तडा जाऊ शकतो. देशातील कोट्यवधी इंटरनेट युजर्ससाठी हा एक गंभीर धोका आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार हे प्रकरण गांभीर्यानं घेत आहे. यावर पुढे बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म युजर्सना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी चेतावणी देण्यात आली आहे. हे माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत येतं आणि जर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म तसं करू शकत नसतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. भारतीय कायद्यांमध्ये हे स्पष्ट आहे की, त्यांच्या युजर्सनी शेअर केलेल्या कंटेंटवर दिलेली सूट रद्द केली जाईल.
तर फौजदारी गुन्हे दाखल करू
कोणत्याही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर डीपफेक व्हिडिओ अपलोड झाल्यास तो 36 तासांच्या आत काढून टाकण्याची जबाबदारी केंद्रीय मंत्री म्हणाले. जर डीपफेक व्हिडिओ 36 तासांच्या आत ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरून हटवले नाहीत तर संबंधित व्यक्ती न्यायालयात जाऊ शकते आणि असे करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा सुरू केला जाऊ शकतो. राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की या कालावधीत डीपफेक व्हिडिओ काढून टाकले नाहीत तर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म देखील कारवाईच्या कक्षेत येतील.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community