महापालिका शालेय साहित्यांच्या वाटपाला विलंब : जबाबदार कोण?

मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील मुलांना २७ शालेय साहित्य मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येत असले तरी जुन महिना उलटून जात जुलै महिन्याचा पहिला आठवडाही संपत आला आहे. परंतु महापालिका शाळांमधील मुलांना अद्यापही शालेय वस्तूंचे वाटप करण्यात आलेले नाही. यापूर्वी शाळेच्या पहिल्या दिवशी शालेय साहित्य उपलब्ध करून दिले जात असले तरी यंदा शाळा सुरु होऊन आता पहिल्या सत्र चाचणी परिक्षा जवळ आली तरी या साहित्याचे वाटप होऊ शकले नाही. त्यामुळे हे साहित्य मिळण्यात विलंब का झाला आणि कुणामुळे झाला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

( हेही वाचा : महापालिका कर्मचाऱ्यांना आगावू मिळणार वैयक्तिक आरोग्य विम्याचे १५ हजार रुपये)

४५ दिवसांच्या आतमध्ये साहित्य मिळणे आवश्यक

कोविडच्या आजारानंतर पुन्हा एखदा शाळा सुरु झाल्या असून शाळा सुरु झाल्या तरी महापालिकेच्या शाळांमधील मुलांना २७ शालेय वस्तूंची प्रतीक्षा आहे. महापालिकेने शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तूंपैंकी रेनकोट, स्टेशनरी व शुज आदी प्रस्ताव मंजूर केले. हे प्रस्ताव मंजूर केल्यांनतर पुढील ४५ दिवसांच्या आतमध्ये साहित्य मिळणे आवश्यक आहे. स्थायी समितीमध्ये १७ जून मध्ये प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर किमान साहित्याच्या वाटपाकरता किमान ३० दिवसाचा कालावधी गृहीत धरला जातो. त्यामुळे अद्यापही हे साहित्य उपलब्ध करून देण्यास कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या मागणीनुसार, मध्यवर्ती खरेदी विभाग निविदा मागवून या साहित्यांच्या खरेदीची प्रक्रिया राबवते. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शाळेच्या पहिल्या दिवशी शालेय साहित्य विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यांत निविदा मागवली जाते. आणि त्यानंतर नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून स्थायी समितीच्या मंजुरीने कंत्राट कंपनीला कार्यादेश देऊन मार्च ते एप्रिलमध्येच सर्व शालेय साहित्यांचे किट तयार करून शाळांशाळांमध्ये जमा केले जातात. त्यानंतर शाळेच्या पहिल्या दिवशी २२७ वॉर्डांमधील शाळांमध्ये त्या त्या नगरसेवकांच्या हस्ते मुलांना शालेय साहित्याचे वाटप केले जायचे. ज्यामुळे शाळांमध्ये पहिल्या दोन ते चार दिवसांमध्येच या शालेय साहित्यांचे वाटप केले जायचे.

मध्यवर्ती खरेदी खात्याऐवजी शिक्षण विभागच जबाबदार

परंतु यावेळेला फेब्रुवारी महिन्यांमध्ये निविदा मागवण्यात आली. परंतु ही निविदा मागवल्यानंतर शिक्षण विभागाने वारंवार बदल सुचवले. विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा रंग बदलण्याचा घेतलेला निर्णय आणि दप्तराच्या कंत्राट आदी वस्तुंच्या खरेदीला  विलंब झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे याला मध्यवर्ती खरेदी विभाग की शिक्षण विभाग जबाबदार आहे. त्यामुळे खरेदीच्या निविदा नक्की कोणामुळे लांबल्या आणि शालेय साहित्यांच्या खरेदीला विलंब झाला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आवडीची छत्री घेता यावी म्हणून पैसे देणार 

शिक्षण विभागाच्यावतीने मध्यवर्ती खरेदी विभागाशी कायम समन्वय राखत विद्यार्थ्यांना या वस्तू वेळेवर उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गणवेश सोडला तर बाकीच्या वस्तूंसाठी शिक्षण विभागाने बदल केला नव्हता. शाळांचे स्वरूप बदलताना आकर्षक रंगसंगतीचा गणवेश मिळावा म्हणून एक बदल सर्व शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून घेतला. हा गणवेश बदलला जावा ही पालकांची इच्छा होती, म्हणून बदल केला होता. यातील छत्री खरेदीची निविदा वेळेवर न झाल्याने मुलांना पावसाळ्यात छत्री मिळावी आणि त्यांच्या आवडीप्रमाणे देता यावी म्हणून मुख्याध्यापकांमार्फत छत्रीचे पैसे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, असे सहआयुक्त अजित कुंभार यांनी स्पष्ट केले.