सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यामधील चंद्रभागा नदीतील जलप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी नमामि चंद्रभागा प्रकल्प मोठ्या गाजावाजात सुरु केला. मात्र पर्यावरण विभागाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या दिरंगाईबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आता जाग आली आहे. त्यावर मंडळाने २०१९ सालापासून २९३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती दिली. हा प्रकल्पच सुरु झाला नसल्याने चार वर्षांत १०० कोटींहून अधिक दंडात्मक कारवाईची वसूली महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून बाकी आहे.
प्रकल्पाची जबाबदारी पुणे विभागीय आयुक्तांची
पुण्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच जलविभाग, वनविभाग यांच्या समन्वयाची जबाबदारी असलेल्या पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्या कामगिरीवरही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नाराजी व्यक्त केली. प्रकल्प कार्यान्वित नेण्याची जबाबदारी पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांची असून, त्यांच्याकडून संपूर्ण कामकाजाची माहिती घेतली जाईल, असे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव ए शिनगारे यांनी दिली. कोरोना काळात आर्थिक नुकसानीचे कारण संबंधितांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले. जलसिंचन तसेच वनविभागाकडूनही कितपत कामगिरी झाली आहे, याची समिती प्रमुख सौरभ राव यांच्याकडून माहिती घेऊन राज्याच्या मुख्य सचिवांना ही माहिती दिली जाईल, असे शिनगारे यांनी स्पष्ट केले.
(हेही वाचा नुपूर शर्माच्या हत्येचा कट उधळला; जैश-ए-महंमदचा अतिरेकी अटकेत )
मंडळाला दंडात्मक स्वरुपात मोठी रक्कम देणे बाकी
आम्ही २०१९ सालापासून २९४ स्थानिक स्वराज्य संस्थाना दिरंगाईबाबत कारण विचारण्यासाठी नोटीस बजावत आहोत. दिरंगाईमुळे दंडात्मक कारवाई का करु नये, हा मुद्दा आम्ही वारंवार नोटीसच्या माध्यमातून विचारत आहोत. या सर्व संस्था निश्चितच मंडळाला दंडात्मक स्वरुपात मोठी रक्कम देणे बाकी आहे. नगरविकास खात्याकडून आतापर्यंत नमामि चंद्रभागा प्रकल्पांतर्गत कितपत मलजल प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी झाली, ही माहिती आम्ही घेणार आहोत. त्यानंतर कारवाईबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती जलप्रदूषणाचे सहसंचालक डॉ. यशवंत सोनटक्के यांनी दिली.
Join Our WhatsApp Community