Delhi High Court : दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानात सुधारणा करण्यासाठी आणि ‘इंडिया’ (India) या शब्दाच्या जागी भारत (Bharat) किंवा हिंदुस्तान (Hindustan) असा शब्द वापरण्याच्या आदेशाचे त्वरित पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाचे लवकरात लवकर पालन करावे, यासाठी केंद्राच्या वकिलांनी संबंधित मंत्रालयांना योग्यरित्या माहिती द्यावी, असेही म्हटले आहे. (Delhi High Court)
याचिकाकर्त्या नमहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर ही याचिका प्रातिनिधीक म्हणून घेतली जावी आणि योग्य मंत्रालयांनी त्यावर विचार करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये दिले होते. परंतू, या आदेशावर काहीच कार्यवाही झाली नाही म्हणून याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वरिष्ठ वकील संजीव सागर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल झाली होती. यावर लवकर निर्णय घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेत यावर निर्णय घेत याचिकाकर्त्याला काय निर्णय घेतला हे कळविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
(हेही वाचा – IPL 2025 : बंगळुरूच्या चाहत्यांवर अजूनही विराटची जादू)
मंत्रालयाला लवकरात लवकर निर्णय घेण्याच्या सूचना
यानंतर याचिकाकर्ता नमहा यांनी वरिष्ठ वकील संजीव सागर (Advocate Sanjeev Sagar) यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि त्यांच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची विनंती केली. यावर, खंडपीठाने मंत्रालयाला लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आणि याचिकाकर्त्याला कळविण्याचे निर्देश दिले.
‘भारत’ हा शब्द देशाच्या संस्कृती आणि परंपरेचे प्रतिनिधित्व करत नाही: याचिकाकर्ता याचिकेत म्हटले आहे की ‘इंडिया’ हे इंग्रजी नाव देशाच्या संस्कृती आणि परंपरेचे प्रतिनिधित्व करत नाही आणि त्याचे नाव ‘भारत’ असे बदलल्याने नागरिकांना वसाहतवादी ओझ्यापासून मुक्तता मिळेल. म्हणूनच, याचिकेत संविधानाच्या कलम १ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे, जी संघराज्याचे नाव आणि प्रदेशाशी संबंधित आहे.
(हेही वाचा – पुणे शहरात कौशल्य विकास केंद्र उभारणार; मंत्री Uday Samant यांची घोषणा)
संविधानाच्या कलम १ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यात १९४८ चा हवालाही देण्यात आला आहे. १९४८ मध्ये तत्कालीन संविधानाच्या मसुद्याच्या कलम १ वर संविधान सभेत यावर चर्चा झाली होती, देशाचे नाव ‘भारत’ किंवा ‘हिंदुस्तान’ ठेवण्याच्या बाजूने जोरदार मागणी होत होती, असे म्हटले आहे.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community