Delhi Waqf Board Money Laundering Case : दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दाऊद नासिरच्या जामीन याचिकेवर ईडीला बजावली नोटीस

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या (Delhi Waqf Board Money Laundering Case) भरतीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दाऊद नासिरच्या जामीन याचिकेवर अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ मे रोजी ठेवली आहे.

(हेही वाचा – Nirmala Sitharaman : लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी माझ्याकडे पैसे नाहीत)

ईडीकडून ९ जानेवारीला आरोपपत्र दाखल :

यापूर्वी २२ फेब्रुवारी रोजी राऊज एव्हेन्यू न्यायालयाने दाऊद नासिरचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. ईडीने १९ जानेवारी रोजी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची न्यायालयाने दखल घेतली होती. ईडीने ९ जानेवारीला आरोपपत्र दाखल केले होते. ईडीच्या आरोपपत्रात जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी आणि झीशान हैदर यांची नावे आहेत. ईडीने भागीदारी कंपनी स्काय पॉवरचेही आरोपी म्हणून नाव घेतले आहे. (Delhi Waqf Board Money Laundering Case)

ईडीच्या म्हणण्यानुसार,

हे प्रकरण १३.४० कोटी रुपयांच्या जमीन विक्रीशी संबंधित आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, आपचे आमदार अमानतुल्ला खान यांच्या अज्ञात स्त्रोतांकडून अधिग्रहित केलेल्या मालमत्तेतून जमिनी खरेदी आणि विक्री करण्यात आल्या होत्या. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकीच्या डायरीमध्ये ८ कोटी रुपयांची नोंद करण्यात आली आहे. जावेद इमामला विक्री कराराद्वारे मालमत्ता मिळाली. जावेद इमामने ही मालमत्ता १३.४० कोटी रुपयांना विकली. झीशान हैदरने यासाठी जावेदला रोख रक्कम दिली. (Delhi Waqf Board Money Laundering Case)

(हेही वाचा – Amol Kirtikar ED : ठाकरे गटाचे नेते अमोल कीर्तिकर यांना ईडीकडून समन्स; ईडीकडे मुदतवाढीची मागणी)

या प्रकरणी सीबीआयकडून गुन्हा दाखल :

यापूर्वी या प्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सीबीआयने आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान यांच्यासह ११ जणांविरोधात एफआयआर नोंदवली होती. तपासानंतर सीबीआयने २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी आरोपपत्र दाखल केले. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या सी. ई. ओ. ची नियुक्ती आणि इतर कंत्राटी नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता झाली होती. (Delhi Waqf Board Money Laundering Case)

(हेही वाचा – Savitri Jindal : काँग्रेसला मोठा झटका; देशातील सर्वात श्रीमंत महिला सावित्री जिंदाल यांनी दिला राजीनामा)

मनमानी नियुक्त्या :

या नियुक्त्यांसाठी अमानतुल्ला खानने मेहबूब आलम आणि वक्फ बोर्डातील विविध पदांवर नियुक्त झालेल्या इतर आरोपींसोबत कट रचला होता, असे सी. बी. आय. च्या आरोपपत्रात म्हटले आहे. आरोपपत्रानुसार, नियुक्त्या मनमानी होत्या आणि अमानतुल्ला खान आणि मेहबूब आलम यांनी त्यांच्या पदांचा गैरवापर केला. (Delhi Waqf Board Money Laundering Case)

११ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्डाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आपचे आमदार अमानतुल्ला खान यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. (Delhi Waqf Board Money Laundering Case)

हेही पहा –