उपनगरातील पागडी तत्त्वावरील इमारतींनाही पुनर्विकास योजना लागू करण्याची मागणी

राज्य सरकारने मुंबईतील शहर भागातील पागडी तत्त्वावरील इमारतींचा पुनर्विकास जर जमीन मालक करत नसेल, तर सरकार स्वतःहून त्या इमारतींचा पुनर्विकास करणार आहे, तसा कायदा संमत करण्यात आला आहे. मात्र ही योजना मुंबई उपनगरातील पागडी तत्त्वावरील इमारतींना का लागू केला जात नाही, त्या इमारतींचाही पुनर्विकास करण्यात यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विनोद डिसुझा यांनी सरकारकडे केली आहे.

कसा आहे कायदा? 

या कायद्याविषयी माहिती देताना भाजपचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष आशिष शेलार म्हणाले, वर्षानुवर्षे सेझ इमारतींचा पुनर्विकास होतच नसेल, तर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. याठिकाणी इमारती पडाव्यात आणि भाडोत्र्यांनी पडून मरावे किंवा ट्रान्झिस्ट कॅम्पमध्ये राहायला जावे, अशा नानाविध समस्या या इमारतींविषयी निर्माण झाली आहे. जर संबंधित इमारतीचा विकास जमीन मालक करत नसेल, तर त्या इमारतीचा पुनर्विकास कसा होणार, याबाबत स्पष्टता नव्हती. आता याविषयीच्या कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर कुणाची दादागिरी चालणार नाही. ना जमीन मालक मनमानीपणा करणार, ना भाडोत्र्याला घाबरण्याची आवश्यकता आहे. कुणीही काही केले नाही, तर सरकार ती इमारत ताब्यात घेणार आणि म्हाडाच्या माध्यमातून त्याचा पुनर्विकास करणार. सध्या ३०-३५ सेझ इमारती आहेत, त्याचा या कायद्यानुसार विचार होईल, पण अशा हजारो इमारती मुंबईत आहेत, ज्याचा ३०-३५ हजार कुटुंबांना फायदा होऊ शकतो, असेही आशिष शेलार म्हणाले.

(हेही वाचा पंतप्रधानांच्या दौऱ्यावर टीका करणाऱ्या विरोधकांना फडणवीसांचा टोला; म्हणाले…)

काय म्हणाले डॉ. डिसुझा? 

सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विनोद डिसुझा यांनी याविषयी थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाली तरी मुंबई उपनगरातील भाडोत्री दुर्लक्षित आहेत. एका मुंबईत दोन गृहनिर्माण योजना आहेत. इमारत पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून मुंबई शहरातील भाडोत्री सुरक्षित झाले, पण उपनगरातील भाडोत्री वाऱ्यावरच का आहेत? त्यामुळे इमारत पुनर्विकासाची एकच योजना शहर आणि उपनगरातील पागडी तत्वावरील इमारतींना लागू करावी, अशी मागणी डॉ. डिसुझा यांनी केली.