खासगी रुग्णालयांमधील सर्व लसींचे ऑडिट करा

मुंबईत सध्या खासगी रुग्णालयांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात लसीकरण होत आहे. या रुग्णालयांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या लसींचे ऑडिट करण्याची मागणी काँग्रेस नगरसेविका सोनम मनोज जामसुतकर यांनी केली आहे. कांदिवलीतील बनावट लसीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जामसूतकर यांनी ही मागणी केली आहे. बनावट लसीकरणामध्ये काही लस या खासगी रुग्णालयांमधील अतिरिक्त लसींपैकी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे कोणत्याही खासगी रुग्णालयांमधून लसींचा गैरवापर होऊ नये, म्हणून रुग्णालयांच्यावतीने खरेदी करण्यात येणाऱ्या लसींचे ऑडिट होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

गृहनिर्माण संस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

काँग्रेस नगरसेविका सोनम जामसूतकर यांनी महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना निवेदन देत ही मागणी केली आहे. या निवेदनात त्यांनी असे म्हटले आहे की, सध्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाची मोहीम महापालिकेच्यावतीने राबवली जात आहे. यामध्ये ४५ ते ६० वर्षे आणि त्यापुढील वयोगटातील व्यक्तींना, तसेच आरोग्य विभाग व फ्रंटलाईन वर्कर यांना महापालिका व शासकीय केंद्रांमध्ये मोफत लसीकरण केले जाते. परंतु १८ ते ४४ या वयोगटातील व्यक्तींचे लसीकरण हे शुल्क आकारुन केले जाते. सध्या एनजीओच्या माध्यमातून रुग्णालयांशी करारनामा करत गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये लसीकरण केले जाते. यासाठी शुल्क आकारले जात असले, तरी कांदिवलीत बनावट लसीकरणाचा प्रकार उघडकीस आल्याने अनेक गृहनिर्माण संस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

(हेही वाचाः टीईटी परीक्षेसंबंधी न्यायालयाच्या निर्णयाने शिक्षकांची कोंडी!)

फसवणूक टाळण्यासाठी उपाय

या सर्व पार्श्वभूमीवर रुग्णालयांच्या मदतीने लसीकरण राबवणाऱ्या खासगी संस्थांची विश्वासार्हता तपासणेही तेवढेच आवश्यक आहे. त्यामुळे अशाप्रकारच्या खासगी संस्थांची नोंदणी महापालिकेत करणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी जामसूतकर यांनी केली आहे. तसेच महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या या संस्थांसोबतच रुग्णालयांनी करारनामा करावा. जेणेकरुन संस्थांच्या माध्यमातून होणारी लोकांची फसवणूक टाळता येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

ऑडिटचा होणार फायदा

मात्र, याबरोबरच या घटनेतून लसीकरण करणाऱ्या संस्थेने अनधिकृत लसींचा साठा मिळवल्याचा संशय आहे. त्यामुळे तो कुठल्या ना कुठल्या रुग्णालयांमधून मिळवला असेल. ही बाब लक्षात घेता लसीकरणाची प्रक्रिया योग्यप्रकारे पार पाडली जावी, याकरता सर्व रुग्णालयांमधून खरेदी केलेल्या आणि वापरलेल्या लसींचे लेखा परिक्षण अर्थात ऑडिट केले जावे. जेणेकरुन कोणत्याही रुग्णालयांमधून लसींची अफरातफर होणार नाही आणि लसीकरणाची प्रक्रिया योग्यप्रकारे पार पडेल. या ऑडिटमध्ये जेवढ्या लसी दिल्या गेल्या, तेवढ्यांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे किंवा नाही हे समोर येईल आणि त्यांच्याकडील अतिरिक्त लसींचीही माहिती प्राप्त होईल. त्यामुळे या सूचनांबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.

(हेही वाचाः कोविशिल्ड घेतलेल्या भारतीयांना युरोपात प्रवेश नाही! पुनावालांनी घेतली दखल, म्हणाले…)