-
सचिन धानजी,मुंबई
देवनार येथील ६०० टेनामेंट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महापालिका कामगार वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी डिसेंबर २०२२मध्ये स्थायी समितीच्या मंजुरीने संस्थेची नेमणूक करण्यात आली. परंतु दहा महिन्यांच्या कालावधीनंतरही या इमारतीच्या पुनर्विकासाला गती लाभलेली नसून उलट या प्रकल्पासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या ८८० कोटी रुपयांच्या तुलनेत आणखी ३७२ कोटी रुपयांनी वाढ होत या प्रकल्पाचा एकूण खर्च तब्बल १२५२ कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. देवनार येथील महापालिका वसाहत असलेल्या ६०० टेनामेंटच्या पुनर्विकास प्रकल्पात ३००चौरस फुटांच्या सुमारे २,०६८ सदनिका बांधण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून ऑगस्ट २०२२मध्ये निविदा मागवून स्थायी समितीच्या बैठकीत पात्र कंपनीची निवड करण्यास डिसेंबर २०२३मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती.
यामध्ये सहा इमारतींच्या बांधकामांमध्ये प्रत्येकी २२ मजल्यांच्या इमारती बांधण्याच्या या कामांसाठी एस. जी. एस. ए इन्फ्रा. अँड कस्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड (मेसर्स ट्रान्सकॉन डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे एस. पी. व्ही) यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यासाठी सुमारे ८८० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. यासाठी जानेवारी २०२३ रोजी कार्यादेशही बजावण्यात आला होता. परंतु आजतागायत या इमारतींच्या बांधकामाला सुरुवातही झालेली नाही. मात्र, एका बाजूला कामाला सुरुवातही झालेली नसताना आता अतिरिक्त एफएसआयचा लाभ मिळवत याठिकाणी २२ ऐवजी ३५ मजल्याच्या इमारती बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेला होणाऱ्या सदनिकांच्या संख्येत वाढ होऊन त्याची संख्या २,०६८ ऐवजी ३३५८ एवढी होणार आहे.
त्यामुळे दीड हजार सदनिकांमध्ये वाढ होत असताना याच्या बांधकाम खर्चही ३३० कोटींनी वाढत १२५१.८३ कोटींवर जाऊन पोहोचले आहे. महापालिकेने या कामांसाठी यापूर्वी नेमलेल्या सल्लागार मास्टर अँड असोसिएट यांनी २०२० मध्ये आराखडा बनवल्यानंतर सप्टेंबर २०२२ मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. या निविदा अंतिम करून स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर कार्यादेश दिल्यानंतर या कंत्राटदाराने जून २०२३ मध्ये नवीन प्रस्ताव सादर करत चार एफएसआयचा लाभ मिळवत याचा पुनर्विकास करण्याची विनंती केली. त्यानुसार सल्लागारांनी नवीन आराखडा तयार करत याठिकाणी ३३५८ एवढ्या सदनिका बांधण्याचा प्रस्ताव तयार केला. पूर्वीच्या आराखड्यानुसार २२ मजली इमारत तर नवीन आराखड्यानुसार ३५ मजल्यांची इमारत बांधण्यात येणार आहे. या नवीन आराखड्यानुसार प्रत्येक इमारतीत सहा पोडियम वाहनतळ, स्टील्ट अधिक ३५ मजले असे याचे स्वरूप आहे.
(हेही वाचा – Equinox : विषुवदिनी अनुभवा दिवस-रात्र समान; काय आहे विशेष…)
विशेष म्हणजे या पूर्वी मंजूर केलेल्या कामासाठी प्रती चौरस मीटर बांधकामासाठी ४ हजार रुपयांचा दर निश्चित करण्यात आला होता, परंतु वाढीव बांधकामासाठी विना निविदा काम देण्यात येत असताना प्रती चौरस मीटर साठी दीड हजार रुपये अधिक म्हणजे ४१ हजार ५८४ रुपये असा दर आकारला आहे. त्यामुळे जुन्या दरात हे काम करून घेणे आवश्यक असताना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्याठिकाणी आवश्यकतेनुसार दुकाने, बालवाडी, बँक, समुदाय सभागृह, बहुउदेशिय सभागृह, व्यायामशाळा, मुलांकरिता संगोपन केंद्र, बालकांना खेळण्यासाठी मोकळी जागा, विद्युत उपकेंद्र, पदपथ दिवे, रस्ते, पाणीपुरवठा, अग्निशमन सुविधा, सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र, मलनि:सारण वाहिनी, पर्जन्य जलवाहिन्या, दूरसंचार जोडणी, संरक्षक भिंत आदी पायाभूत सुविधा आणि सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सदनिकांची संख्या वाढत असल्याने त्यासाठीचा खर्च वाढला जाणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच या प्रकल्पाचा खर्च वाढला असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community