मोबाईल व इंटरनेट सेवा स्वस्त होण्याची शक्यता, टेलिकॉम नियमांत बदल होण्याची शक्यता

दूरसंचार क्षेत्राला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 संमत केले आहे. यामध्ये दूरसंचार सेवा अधिक स्वस्त करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले आहेत. तसेच दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सुद्धा अनेक नवीन नियम केले आहेत.

कमीत कमी दरात मिळणार सुविधा

दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना शुल्क आणि दंडाच्या रक्कमेत सूट देण्याचा विचार नवीन विधेयकांतर्गत करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे ग्राहकांना या सुविधा कमीत कमी दरांत मिळण्यास मदत होईल, असे सांगण्यात येत आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यावर लोकांच्या सूचना मागवल्या असून 20 ऑक्टोबरपर्यंत या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर यावर अंतिम निर्णय देण्यात येईल, असे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले आहे.

काय आहे मसुदा?

या विधेयकाला जर का मंजुरी मिळाली तर केंद्र सरकार दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना शुल्कात पूर्णपणे किंवा अंशतः सूट देऊ शकते. यामध्ये प्रवेश शुल्क,परवाना शुल्क,नोंदणी शुल्क आणि इतर प्रकारच्या शुल्कांचा समावेश असेल. तसेच नोंदणीकृत संस्थांना व्याज,अतिरिक्त शुल्क आणि दंडातूनही सूट मिळू शकते. कोणत्याही सार्वजनिक आणीबाणीच्या परिस्थितीत किंवा सार्वजनिक सुरक्षा,सार्वभौमत्व,अखंडता किंवा भारताची सुरक्षितता,परकीय राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध,सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा एखाद्या गुन्ह्यास चिथावणी देणे या गोष्टी थांबवण्यासाठी ही सूट दिली जाणार नाही, असे या विधेयकाच्या मसुद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here