अनधिकृत बांधकाम शोधण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) माध्यमातून उपग्रहाकडून प्राप्त चित्रांच्या आधारे (सॅटेलाईट इमेजेस) प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीचा वापर करुन रिक्त जागांवर झालेली अनधिकृत बांधकामे व जागेच्या वापरामध्ये झालेला बदल याची माहिती मिळेल व त्याद्वारे अनधिकृत बांधकामावर प्रभावीपणे कारवाई करण्यास मदत होईल. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामाचा शोध या प्रणालीचा आधारावर घेऊन त्या संबंधित अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाणार आहे. (BMC)
महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी २१ डिसेंबर २०२३ रोजी अतिक्रमण प्रतिबंध समितीची बैठक मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात पार पडली. या बैठकीत या विकसित प्रणालीबाबत चर्चा करण्यात आली. अवैध बांधकामामुळे नागरिकांना होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व यंत्रणांनी आपसात समन्वय साधून त्वरित अतिक्रमण निष्कासन कार्यवाही करावी, असे निर्देश महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी यावेळी दिले आहेत. या बैठकीला सह आयुक्त (दक्षता). गंगाथरण डी., उप आयुक्त (परिमंडळ-५) हर्षद काळे, उप आयुक्त (परिमंडळ-४) विश्वास शंकरवार, उप आयुक्त (परिमंडळ-२) रमाकांत बिरादार, उप आयुक्त (परिमंडळ-१) डॉ. संगीता हसनाळे, उप आयुक्त (परिमंडळ-६) देविदास क्षीरसागर, सहायक आयुक्त (अतिक्रमन निर्मूलन) मृदुला अंडे, मुंबईतील संबंधित प्राधिकरण व उपक्रमाचे अधिकारी आदींची उपस्थिती होती. (BMC)
अतिक्रमण हटवण्याची कार्यवाही तत्काळ सुरू करा
अतिक्रमण निर्मूलनासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांचे योग्य नियोजन करुन अतिक्रमण निष्कासनाची कार्यवाही तत्काळ सुरू करावी जेणेकरून आरक्षित जागा मोकळ्या होतील आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल. विविध भागात निर्माण झालेली अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी संबंधित परिमंडळांचे उप आयुक्त तसेच महानगरपालिका परिक्षेत्रातील संबंधित प्राधिकरण व उपक्रमाचे अधिकारी यांना संबंधित पोलीस ठाण्याकडून लागणारे मनुष्यबळ त्वरित उपलब्ध करुन दिले जावे, असे निर्देश अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी या बैठकीत दिले. (BMC)
(हेही वाचा – Pan Card Aadhaar Link : पॅन आणि आधार लिंक करण्यास दिरंगाई केल्याप्रकरणी वसूल केले २ हजार कोटी)
प्राधिकारणांनी त्वरीत पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी
शासनाचे विविध आरक्षण असलेले मोकळे व अतिक्रमणमुक्त केल्यानंतरचे भूखंड महानगरपालिकेला राज्य शासनाच्या २०१६च्या अधिसूचनेप्रमाणे वर्ग करावेत. तसेच अनधिकृत बांधकामाबाबत प्रतिबंधात्मक कारवाई प्रभावीपणे करण्यासाठी ज्या प्राधिकरणांनी अद्याप नेमणूक केली नाही त्यांनी त्वरित पदनिर्देशित अधिकारी यांची नेमणूक करावी, असे निर्देशही जोशी यांनी दिले. (BMC)
म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाने नोडल अधिकारी नेमावा
तसेच उपकरप्राप्त इमारतीमध्ये करण्यात येणाऱ्या दुरुस्ती परवानगीबाबतची संपूर्ण माहिती म्हाडा अधिकाऱ्यांनी संबंधित महानगरपालिकेला उपलब्ध करून द्यावी. मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी, असेही अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. जोशी यांनी निर्देशित केले. (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community