कोळीवाड्यांच्या विकास: स्वतंत्र नियमावलीकडे शासनाचे दुर्लक्ष

मुंबईचे मूळ भूमिपुत्र असलेल्या कोळीसमाजाच्या कोळीवाडे व गावठाणांमधील घरांच्या दुरुस्ती तथा पुनर्विकासाच्या बांधकामासाठी कोणत्याही प्रकारचे धोरण नाही. एकाबाजुला कोळीवाड्यांना झोपडपट्टयांचा दर्जा देवून तेथील घरांवर कारवाई केली जात असतानाच दुसरीकडे अधिवासाची अट ही १९६२ची लावली जाते. परंतु ही कागदपत्रे सादर करूनही बांधकामांना परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावलीची गरज असून आजवर कोणत्याही सरकारला याची दखल घ्यावीशी वाटत नाही. परिणामी कोळीवाड्यांमधील कुटुंबे आजही आपल्या घरांची दुरुस्ती तथा बांधकाम करू शकत नाही. मग या वाढत्या कुटुंबांतही त्यांनी त्याच परंपरागत जुन्या घरात राहायचे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली नाही

मुंबईचा २०३४चा नवा विकास आराखडा बनवताना त्यामध्ये काही कोळीवाड्यांचा समावेश हा झोपडपट्टीमध्ये करण्यात आला आहे. परंतु यासाठी कोळीवाड्यांचे सिमांकन होणे आवश्यक असल्याने कोळी बांधव आणि गावठाणातील लोकांनी उठाव केल्यानंतर तत्कालिन महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी यासाठी एक स्वतंत्र टीम तयार केली होती. तसेच यासाठी स्वतंत्र नियमावली बनवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु आजही कोळीवाड्यांमधील घरांच्या दुरुस्ती व बांधकामांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली नाही. यासाठी स्वतंत्र धोरणच नाही. त्यामुळे कोळीवाड्यांमधील अनेक घरांचे बांधकाम केल्यानंतरही ते विना परवानगी केल्याचे सांगून अनधिकृत ठरवले जाते. आणि त्या बांधकामावर महापालिकेच्यावतीने कारवाई केली जाते.

(हेही वाचा : झोपड्यांना संरक्षण मग कोळीवाड्यांवर हातोडा का?)

कोळीवाड्यांचा आकार कमी होतोय    

मुंबईत असलेल्या ४१ कोळीवाड्यांपैकी १२ कोळीवाड्यांचे सिमांकन करण्यात आले आहे. उर्वरीत २९ कोळीवाड्यांचे अद्यापही सिमांकन झालेले नाही. त्यामुळे उर्वरीत कोळीवाड्यांचे सिमांकन पूर्ण होत नाही तोवर कोळीवाड्यांच्या सिमारेषा स्पष्ट होत नाही. कोळीवाड्यांचे सिमांकन करताना त्यांच्या बोटीच्या झाकून ठेवण्याच्या जागा, जाळ्या ठेवण्याच्या जागा, मासे सुकवण्याची जागा आदी जागा राखीव ठेवत हे सिमांकन करायला हवे. परंतु या जागांचे गृहीत धरून सिमांकन केले जात नाही. त्यामुळे कोळीवाड्यांचा आकार कमी होत आहे.

मुळ कोळीवाडे सुरक्षित – महापालिका 

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार आतापर्यंत १२ कोळीवाड्यांच्या सिमांकनांची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. परंतु, महापालिकेने कुठल्याही कोळीवाड्यांचा उल्लेख झोपडपट्टी म्हणून केलेला नाही. शासनाने ज्या कोळीवाड्यांना झोपडपट्टी म्हणून जाहीर केले आहे, त्याचाच समावेश झोपडपट्टी म्हणून करण्यात आला आहे. मात्र, सिमांकन केल्यानंतर ज्या भागात झोपड्या आहेत आणि त्या कोळीवाड्यांपासून वेगळ्या आहेत. त्याचा समावेश झोपड्या म्हणून होवू शकतो. त्यामुळे कोळीवाडे बाधित होणार नाही. मुळ कोळीवाड्यांना कुठेही धक्का लावला जाणार नाही, असे महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कोळीवाड्यांमधील घरांच्या बांधकामाबाबत धोरण नाही! 

मालाडमधील कोळी समाजाचे नेते सुनील कोळी यांनी याबाबत बोलतांना, कोळीवाड्यांमधील घरांच्या बांधकामाबाबत कोणतेही धोरण महापालिका तथा सरकारने तयार केलेले नसल्याने खंत व्यक्त केली. आज झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत राज्याने धोरण बनवले आहे. पण कोळीवाड्यातील जे कोळी बांधव ज्या पारंपरिक जुन्या घरांमध्ये राहत आहेत, त्यांना आज वाढत्या कुटुंबामुळे जागेची आवश्यकता भासत आहे. त्यामुळे त्या घरांची डागडुजी तथा बांधकाम करणे आवश्यक आहे. पण त्याला महापालिका परवानगी देत नाही. महापालिकेच्या विकास नियोजन विभाग व इमारत प्रस्ताव विभागाकडे अर्ज केल्यानंतरही ही परवानगी मिळत नाही. यापेक्षा घरांच्या डागडुजीकरता स्वतंत्र धोरण महापालिकेने बनवावे आणि विभाग स्तरावर याची परवानगी कोळी बांधवांना दिली जावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.

(हेही वाचा : कोळीवाड्यांवर कुणाची वक्रनजर?)

कोळीवाड्यांचे रुपांतर गावठाणांमध्ये करावे – देवेंद्र तांडेल 

तर अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांच्या म्हणण्यानुसार जोवर कोळीवाड्यांचे रुपांतर गावठाणांमध्ये होत नाही, तोवर कोळीवाड्यांना संरक्षण मिळणार नाही. आज कोळीवाड्यांचा समावेश झोपडपट्टींमध्ये केला जातो. त्यामुळे कोळीवाड्यांचे रुपांतर गावठाणांमध्ये झाल्यास ते संरक्षित होतील. त्यामुळे सरकारने कोळीवाड्यांचे रुपांतर गावठाणांमध्ये करावे यासाठीची मागणी आम्ही सरकार दरबारी करत आहोत. शासनाशी याबाबत पत्रव्यवहार सुरु आहे. गावठाणांमध्ये कोळीवाड्यांचे रुपांतर करण्याची तरतुद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांमध्ये आहे. १९६६च्या कायद्यातील ४.१ मधील १२२ मध्ये दुरुस्ती केल्यास हा दर्जा प्राप्त होवू शकतो. तसेच सीआरझेडमध्ये कोळीवाड्यांमधील घरांना ९ मीटरपर्यंतचे बांधकाम करण्याचा केंद्राचे नियम राज्यात लागू झाले आहे. मुंबई महापालिका वगळता इतर ठिकाणी ते लागू आहेत. त्यामुळे महापालिकेने यासाठी स्वतंत्र विकास नियमंत्रण नियमावली बनवून त्यामध्ये या ९ मीटरपर्यंतच्या परवानगीचा समावेश केल्यास कोळीवाड्यांच्या घरांचे बांधकाम करता येईल.