शिवनेरी, सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग किल्ल्यांचा विकास आराखडा तयार

केंद्र संरक्षित शिवनेरी, सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग किल्ल्यांसाठी सर्वंकष स्थळ विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून केंद्रशासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. या किल्ल्यांच्या ठिकाणी राज्य पुरातत्त्व विभागास जतन आणि संवर्धन यांचे काम, तसेच पर्यटकांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम करण्यास अनुमती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सद्यःस्थितीत १० राज्य संरक्षित किल्ल्यांवर पुरातत्त्व विभागाचे १० पहारेकरी कार्यरत आहेत, तसेच सामाजिक संस्था दायित्व अंतर्गत ५ किल्ल्यांवर १६ पहारेकरी कार्यरत आहेत, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना दिली.

राज्यातील ७५ किल्ले आणि स्मारक ठिकाणी सुविधांसाठी ६५ कोटी खर्च

सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘राज्यातील ७५ किल्ले आणि स्मारके या ठिकाणी जनसुविधांसाठी ६५ कोटी रुपये संमत झाले आहेत. या किल्ल्यांवर अत्याधुनिक पद्धतीच्या सुविधा देण्यासाठी ३० वर्षांचा करारही करण्यात आला आहे. ३१ राज्य संरक्षित किल्ल्यांपर्यंत पक्के रस्ते, २२ किल्ल्यांच्या पायथ्यापर्यंत पक्के रस्ते, ४ किल्ल्यांना कच्चे रस्ते आणि पायवाटा, तसेच २ किल्ल्यांच्या समुद्र किनार्‍यापर्यंत पक्क्या रस्त्यांची व्यवस्था केली आहे. ६ राज्य संरक्षित किल्ल्यांच्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची आणि ७ किल्ल्यांच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध आहे. ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ३४ किल्ल्यांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी जनसुविधा केंद्राची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावित जनसुविधा केंद्रात पुरुष-महिला स्वच्छतागृह, शिशू काळजी केंद्र आणि अल्पोपहार केंद्र इत्यादी सुविधांचा समावेश असेल, असेही सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.

(हेही वाचा चुलत भावाच्या कृत्याला कंटाळून १४ वर्षांच्या बहिणीने उचलले ‘हे’ टोकाचे पाऊल)

केंद्रस्तरावर किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यात मोठ्या अडचणी!

सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘आम्ही गेल्या १० वर्षांपासून असलेल्या अध्यादेशामध्ये पालट करून गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. किल्ल्यांचे संरक्षण हा त्यामागील हेतू होता. काही आमदारांनी राज्यातील काही किल्ले केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची सूचना केली आहे; मात्र केंद्राकडे किल्ले आणि स्मारके हस्तांतरित केल्यास, तर कायद्याच्या किचट प्रक्रियांमुळे किल्ले आणि स्मारके यांचे संवर्धन करण्यात मोठ्या अडचणी येतात. त्यामुळे राज्यस्तरावर किल्ल्यांचे संवर्धन केले, तर ते योग्य होईल. सिंहगड किल्लांचा विकास आराखडा प्रस्तावित करण्याची सूचना प्रशासनाला केली आहे, असेही सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.