Dharavi Redevelopment Project : माटुंगा रेल्वे स्थानकाशेजारील रेल्वेच्या जागेवर रचली जाणार धारावीच्या विकासाची विट

• विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

धारावी विकास प्रकल्पांतर्गत हाती घेतलेल्या धारावीचा विकासाला जोरदार विरोध होत असला तरी पहिल्या टप्प्यातील सर्वेक्षण आणि पात्रता निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे धारावी विकास प्रकल्पाची (Dharavi Redevelopment Project) पहिली विट कुठे रचली जाणार याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे. मात्र, ही पहिली विट रेल्वेकडून हस्तांतरीत झालेल्या जागेवर रचली जाणार असून रेल्वे वसाहतीकरता इमारती बांधून दिल्यानंतर उर्वरीत जागेवर पुनर्वसनाच्या इमारती बांधल्या जाणार आहे. या इमारतीमध्ये धारावीमधील काही कुटुंबांचे पुनर्वसन केले जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. (Dharavi Redevelopment Project)

धारावी विकास प्रकल्पाला (Dharavi Redevelopment Project) मंजुरी मिळून यासाठी अदानी कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी रेल्वेच्या हद्दीतील ४५ एकर जागा अंतर्भूत असून या हस्तांतरीत झालेल्या ६.५० एकर जागेवर रेल्वेला त्यांच्या सेवा निवासस्थानासाठी इमारती आणि अन्य वापराच्या इमारतींचे बांधकाम करून द्यायचे आहे. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात रेल्वेसाठी सेवा निवासस्थान आणि इतर बांधकाम हे पहिल्या टप्प्यात करून दिले जाणार आहे. याचे काम प्रथम केले जाणार आहे. पश्चिम रेल्वे आणि मध्य रेल्वेसह हार्बर मार्गावरील जमिनी हस्तांतरीत झाल्या आहेत. या रेल्वेच्या जमिनीवर कमला रामन नगर, आझाद नगर, संजय गांधी नगर आदी वसाहती आहे. या वसाहतींच्या शेजारीच पश्चिम रेल्वे वसाहत, मध्य रेल्वे वसाहती असून यामध्ये मोठ्याप्रमाणात सेवा निवासस्थान आणि इतर वापराच्या इमारती आहेत. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात माटुंगा पश्चिम रेल्वे स्थानकाजवळील रेल्वे वसाहतीच्या जमिनीवरच धारावी विकास प्रकल्पाचे पहिले काम केले जाईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यामध्ये रेल्वे कर्मचारी अधिकाऱ्यांसाठी ३० मजल्यांच्या तीन इमारती आणि रेल्वेसाठी २० मजल्यांच्या कार्यालयीन वापराकरता इमातरी अशाप्रकारच्या इमारतींचा समावेश आहे असल्याचे डीआरपीच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. (Dharavi Redevelopment Project)

(हेही वाचा – Twitter च्या ब्लू बर्डला नवीन मालक मिळाला, करार कितीला झाला?)

धारावीतील पात्र झोपडपट्टीवासीयांचे धारावीत पुनर्वसन (Dharavi Redevelopment Project) करण्यात येणार आहे. मात्र, अपात्र झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन शासन निर्णयानुसार परवडणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील घरांच्या धोरणानुसार धारावीबाहेर करण्यात येणार आहे. आजमितीस, ८३ हजारांहून अधिक झोपड्यांवर क्रमांक टाकण्यात आले आहेत. त्यापैकी सुमारे ४८ टक्के झोपड्या वरच्या मजल्यावरील आहेत. अपात्र झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी सर्वेक्षण पूर्ण होणे ही निविदा अट नसून टप्प्याटप्याने हा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे असल्याची माहिती मिळत आहे. विद्यमान कायद्यामध्ये अपात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. परंतु धारावीमधील अपात्र झोपडीधारकांचे भाडेतत्वावरील घरांच्या योजनांतर्गत धारावी बाहेर पुनर्वसन करण्यासंदर्भात २८ सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी मुलुंड येथील जमास्प सॉल्ट पॅनची ५८.५ एकर केंद्र शासनाची जमीन राज्य शासनाकडे हस्तांतरीत झाली आहे. या जमीनीच्या मोजणीची कार्यवाही सुरु आहे. (Dharavi Redevelopment Project)

विशेष म्हणजे धारावीच्या विकासासाठी नेमलेल्या विकासकाला कोणतीही जमीन दिली जात नाही. सर्व जमिनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे (Dharavi Redevelopment Project) हस्तांतरित केल्या आहेत. सॉल्ट पॅनच्या जमिनी राज्य शासनाच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत. अशा जमिनीची किंमत विकासकाला द्यावयाची आहे. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमन २०३४ नुसार विकासकाला पुनर्वसन घटकाच्या प्रमाणातच केवळ बांधकाम विकास हक्क मिळणार आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. मास्टर प्लॅन आणि बिझनेस प्लॅन अंतिम टप्प्यात आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये रेल्वे क्वार्टर बांधकामासाठी पहिले प्रारंभ प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यानुसार विकासकाला पुनर्वसन, परवडणारी घरे, सोयी-सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचे बांधकाम येत्या ७ वर्षांच्या आत पूर्ण करायचे आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. न

हेही पहा –