चीनमधील कंपन्यांशी भागीदारी: ‘ही’ कंपनी मुंबईच्या कामांमध्ये बाद

भारताच्या सीमेलगत असलेल्या देशांमधील कंपन्यांना भारतात निविदा भरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या विकास प्रकल्पांच्या कामांमध्ये निविदांमध्येही आता देशाच्या शेजारील देशांमधील कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जात आहे. चीन देशांमधील कंपन्यांशी संयुक्त भागीदारीत असलेल्या कंपन्यांना महापालिकेने बाद केले आहे. गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी निविदेत भाग घेतलेल्या कंपन्यांना निविदेपूर्वी बाद ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे या कामांसाठी जम्मू काश्मीरमधील रावी नदीवर आणि बिहार भागलपूर कोसी नदी पूल बांधणीचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्यांच्या बांधकामासाठी नियुक्त करण्यात येत आहे.

या कंपन्यांचा होता सहभाग

गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पांतर्गत गोरेगाव रत्नागिरी हॉटेल चौक येथे सहा पदरी उड्डाणपूल, मुलुंड खिंडीपाडा येथे उन्नत मार्ग आणि मुलुंड डॉ. हेगडेवार चौक येथे सहा पदरी उड्डाणपुल आदींच्या कामांसाठी मागवलेल्या निविदेमध्ये चार कंपन्यांनी भाग घेतला होता. यामध्ये अँपको इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड अँड सीआरएफजी कंपनी लिमिटेड (संयुक्त भागीदार) आणि जेएमसी प्रोजेक्ट (इं) लिमिटेड अँड जीजीएच अँड बी कंपनी लि (संयुक्त उपक्रम), एल अँड टी लिमिटेड तसेच एस.पी. सिंगला कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आदींनी भाग घेतला होता.

त्यामुळे ही कंपनी ठरली अपात्र

परंतु ही निविदा सुरु असताना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून २३ जुलै २०२० रोजी भारताच्या सीमेलगत असलेल्या देशांमधील कंपन्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे पूल विभागाने या निविदेमध्ये संयुक्त उपक्रमातील दोन कंपन्या या चीन देशांमधील कंपनी बरोबर होता. त्यामुळे भारताच्या अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून काढलेल्या आदेशामुळे दोन्ही निविदाकारांना निविदेतील अटी प्रमाणे नवीन संयुक्त उपक्रमामार्फत ४५ दिवसांत पात्रता सादर करण्याची संधी देण्यात आली. त्यामुळे जेएमसी प्रोजेक्ट यांनी भारतीय युनिक कस्ट्रक्शन कंपनीसोबत पात्रता निविदा सादर केली. त्यामुळे ही कंपनी निविदेसाठी पात्र ठरली तर अँपको इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड अँड सीआरएफजी कंपनी लिमिटेड(संयुक्त भागीदार) या कंपनीने इतर कंपनीसोबतची पात्रता निविदा सादर केली नाही. त्यामुळे या कंपनीला अपात्र ठरवण्यात आले.

(हेही वाचा – दादर, माहिम, धारावीतील ‘या’ रस्त्यांचा होणार विकास)

त्यामुळे उर्वरीत तीन कंपन्यांपैंकी एस.पी. सिंगला कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने अंदाजित रकमेपेक्षा १५ टक्क्के कमी दर आकारत लघुत्तम निविदाकार ठरले. त्यामुळे या कंपनीची शिफारस करण्यात आली असून त्यांनी विविध करांसह ८१९ कोटी ७४ लाख रुपयांची बोली लावली आहे.

एल अँड टीचा दर

या निविदेमध्ये मुंबईतील मोठ मोठी कामे करणाऱ्या एल अँड टी कंपनीने अधिक दर आकारला आहे. कार्यालयीन अंदाज असलेल्या ६९० कोटी रुपयांच्या तुलनेत सिंगला कंपनीने ५८४ कोटी रुपये तर एल अँड टी कंपनीने ५८८ कोटी रुपयांची बोली लावली. त्यामुळे एल अँड टी कंपनीला अपात्र ठरली आहे. मात्र, एकाबाजुला मुंबईतील विकास कामांचे ज्ञान नसलेल्या सिंगला कंपनीला महापालिकेने पात्र ठरवत एल अँड टी सारख्या कंपनीला बाजुला ठेवल्याने महापालिकेचा विश्वास हा एल अँड टी पेक्षा सिंगला कंपनीवर अधिक असल्याचे दिसून येते.