केंद्र आणि राज्यांत केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोगांच्या माध्यमातून पोलिस अधिका-यांची भरती करण्यात येते. या भरती प्रक्रियेत आदिवासी तरुणांच्या उंचीवरुन केंद्र आणि राज्य लोकसेवा आयोगांचे वेगळे नियम आहेत. त्यामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्य लोकसेवा आयोगाने आपली नियमावली जाहीर करावी, अशी मागणी ट्रायबल फोरमने केली आहे.
सरकारकडे मागणी
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यात पोलिस उपअधीक्षक,सहायक पोलिस आयुक्त,राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक,सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,पोलिस निरीक्षक,पोलिस उपनिरीक्षक अशा विविध पदांसाठी भरती करण्यात येते. या पदांसाठी शारीरिक क्षमता चाचण्या देखील घेतल्या जातात. या शारीरिक क्षमता चाचणीमध्ये आदिवासी उमेदवारांना सेंमी.ची सूट देण्यात यावी, अशी मागणी ट्रायबल फोरमकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करण्यात आली आहे.
(हेही वाचाः ‘इतिहासाची मोडतोड कराल तर गाठ माझ्याशी आहे’, संभाजीराजे छत्रपती यांचा थेट इशारा)
नैसर्गिकरित्या आदिवासींची उंची कमी
नैसर्गिकरित्या आदिवासींची उंची ही इतरांपेक्षा कमी असते त्यामुळे उंचीतील अवघ्या काही सेंमी.च्या फरकामुळे लेखी स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण होणारे आदिवासी तरुण उमेदवार हे शारीरिक क्षमता चाचणीत बाद होतात. त्यामुळे त्यांची चांगली संधी हुकते, असे ट्रायबल फोरमचे म्हणणे आहे.
केंद्राकडून सूट
पण संघ लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणा-या भारतीय पोलिस सेवा आणि इतर केंद्रीय पोलिस सेवांसाठी गट-अ आणि गट-ब परीक्षा घेण्यात येतात. यामार्फत होणा-या भरतीसाठी शारीरिक क्षमता चाचणीमध्ये उमेदवारांची उंची ही 165 सेंमी. असणे अनिवार्य आहे. पण आदिवासी पुरुष आणि महिला उमेदवारांसाठी यामध्ये 5 सेंमी. सूट देण्यात आली आहे.
(हेही वाचाः T-20 World Cup: भारताचा झिम्बाब्वेवर दणदणीत विजय! भारत-पाकिस्तानमध्ये अंतिम सामना रंगण्याची शक्यता)
आदिवासी पुरुष उमेदवारांसाठी 160 सेंमी. तर महिला उमेदवारांसाठी 145 सेंमी. इतकी उंची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून निश्चित करण्यात आली आहे. पण राज्य लोकसेवा आयोगाकडून अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नसल्याने उमेदवारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून यावर कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी ट्रायबल फोरमकडून करण्यात आली आहे.
Join Our WhatsApp Community