सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल टाळण्यासाठी राज्य सरकारने 15 ऑगस्टपासून दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने लोकल प्रवासाला मान्यता दिली. मात्र, आता अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना सुद्धा कोरोना लसीचे दोन डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र रेल्वेच्या तिकीट खिडकीवर विचारण्यात येत आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
अडचणींचा करावा लागतो सामना
रेल्वे आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात तिकीट आणि पास घेण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन विभागाने 5 ऑगस्ट रोजी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांशी पत्रव्यवहार करुन अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पास आणि तिकीट मिळत नसल्याने खंत व्यक्त केली होती.
(हेही वाचाः एक डोस घेतलेल्यांनाही मिळणार लोकल प्रवासाची परवानगी?)
राज्य सरकारने केली मागणी
24 जून 2021 च्या परिपत्रकानुसार राज्य आणि केंद्रामधील कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी आहे. मात्र, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या अनेक स्थानकांवर राज्य आणि केंद्र सरकारमधील कर्मचाऱ्यांना लोकलचे तिकीट किंवा मासिक पास मिळत नाही. वैध ओळखपत्र दाखवून सुद्धा तिकीट नाकारले जात आहे. त्यामुळे मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या महाव्यवस्थपकांनी यामध्ये लक्ष देऊन राज्य आणि केंद्र सरकारमधील कर्मचाऱ्यांनी वैध ओळखपत्र दाखवल्यास त्यांना लोकल तिकीट किंवा मासिक पास द्यावा, असे पत्रात म्हटले होते.
कर्मचारी रेल्वे प्रशासनावर नाराज
त्यानंतर रेल्वेने सुद्धा अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पास आणि तिकीट मिळावे, यासाठी तिकीट खिडक्यांवर सूचना दिल्या होत्या. मात्र, लसवंतांना लोकल प्रवासाची मुभा दिल्याने पुन्हा एकदा अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लसीच्या प्रमाणपत्राची विचारपूस केली जात आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर शासनाने तात्काळ यात लक्ष घालून अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना रेल्वेचे तिकीट आणि पास तात्काळ मिळावेत, असे आदेश द्यावेत, अशी मागणी अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
(हेही वाचाः लोकलमध्ये वाढली गर्दी! कोरोनाच्या संसर्गाचीही भीती! )
Join Our WhatsApp Community