मुंबई प्रतिनिधी:
राज्यातील डान्सबार संदर्भातील कायद्यावरील (Dance Bar Act) सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, या कायद्यात बदल करण्यापूर्वी कायदेशीर बाबींची अधिक सखोल तपासणी गरजेची आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी व्यक्त केल्याने या विषयाची चर्चा तूर्तास प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. (Dance Bar)
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
महाराष्ट्रातील हॉटेल्स, उपाहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष (bar room) यामधील अश्लील नृत्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी व तेथे काम करणाऱ्या महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासाठी अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Dance Bar Cabinet meeting) मांडण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कायद्यात सुधारणा करण्यापूर्वी आणखी काही कायदेशीर बाबी तपासण्याची आवश्यकता आहे, असे स्पष्ट केल्याने या विषयावरील अंतिम निर्णय लांबणीवर पडला आहे.
(हेही वाचा – Maharashtra Cabinet Decision : अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सला अधिक बळ; ३६४ नव्या पदांना मान्यता)
डान्सबार बंदीचा इतिहास
महाराष्ट्रात डान्सबार बंदीचे प्रकरण २००५ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या निर्णयाने सुरू झाले.
- डान्सबार मालकांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली.
- सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या बंदीला अटी आणि शर्तीसह उठवण्याचे आदेश दिले.
- २०१६ साली राज्य सरकारने पुन्हा नव्या कायद्याच्या रूपात सुधारणा केली.
(हेही वाचा – IAS Transfer: राज्यात ९ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कोकण विभागीय आयुक्तपदी विजय सूर्यवंशी यांची वर्णी)
सुप्रीम कोर्टाच्या नव्या सूचनांनंतर सुधारणा अनिवार्य
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पुन्हा एकदा या कायद्यात सुधारणा करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार कोणत्या नव्या अटी घालणार आणि काय सुधारणा करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community